भारतातून गेलेल्या 'त्या' एका पत्रामुळे संपूर्ण नेपाळमध्ये खळबळ

1 / 10

चीनला खूश करण्यासाठी सतत भारताविरोधात भूमिका घेणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या एकच खळबळ माजली आहे. भारतातून गेलेलं एक पत्र सध्या नेपाळमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. या पत्रामुळे नेपाळमध्ये नवा वाद निर्माण झाला आहे.

2 / 10

उत्तराखंडच्या पित्तोरागढ प्रशासनानं नेपाळला एक पत्र पाठवलं आहे. अवैधपणे भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना रोखण्याचं आवाहन धारचुलाचे एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला यांनी केलं होतं. त्या संदर्भात त्यांनी नेपाळमधील जिल्हा प्रशासनाला पत्र लिहिलं.

3 / 10

धारचुला जिल्हा प्रशासनाला सुत्रांच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार गुंज, कालापानी आणि लिंपियाधुरामध्ये नेपाळी नागरिकांकडून घुसखोरी केली जात आहे, असा उल्लेख पत्रात असल्याचं वृत्त नेपाळी माध्यमांनी दिलं आहे.

4 / 10

धारचुला नेपाळला लागून आहे. धारचुला जिल्हा प्रशासनानं अवैध घुसखोरीबद्दल चिंता व्यक्त करणारं पत्र नेपाळ प्रशासनाला पाठवलं होतं. माध्यमांचं लक्ष वेधण्यासाठी काही जण गुंज, कालापानी आणि लिम्पियाधुरामध्ये अवैधपणे प्रवेश करत असल्याचा दावा धारचुला जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

5 / 10

दोन्ही देशांच्या प्रशासनाला कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी अवैध घुसखोरीची माहिती मिळाल्यास ती आम्हाला त्वरित द्या, असं आवाहन धारचुला जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

6 / 10

नेपाळ सरकारनं अद्याप तरी पत्राला कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. मात्र या पत्रामुळे नेपाळी माध्यमांमध्ये खळबळ माजली आहे.

7 / 10

नेपाळमधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या नया पत्रिकानं पहिल्या पानावर भारताकडून आलेल्या पत्राची बातमी दिली आहे. 'भारताचं आपत्तीजनक पत्र: नेपाळी कालापानी आणि लिंपियाधुरामध्ये लपूनछपून घुसखोरी करताहेत,' असं शीर्षक नया पत्रिकानं बातमीला दिलं आहे.

8 / 10

नेपाळनं भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरावर दावा सांगितला आहे. नेपाळी वृत्तपत्रानं याचा संदर्भ देत कालापानी ५८ वर्षांपासून भारताच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे या भागात नेपाळी नागरिकांनी प्रवेश करणं अशक्य असल्याचं वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.

9 / 10

भारत आणि नेपाळमध्ये सीमा वादावरून तणाव निर्माण झाला आहे. भारतानं ८ मे रोजी लिपुलेखहून जाणाऱ्या कैलास मानसरोवरला रोड लिंकचं उद्घाटन केलं. त्याला नेपाळनं आक्षेप घेतला.

10 / 10

कोरोनाचं संकट दूर झाल्यानंतर सीमावादावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव भारताकडून नेपाळला देण्यात आला. मात्र नेपाळनं थेट नवा नकाशा प्रसिद्ध करत कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरावर दावा सांगितला. त्यामुळे वाद चिघळला आहे.