ना तेल घेतलं, ना गॅस..तरीही भारताने मित्राला बनवलं मालामाल; संरक्षण क्षेत्रात आणखी एक कमाल

1 / 10

अमेरिका-इस्रायलविरुद्ध इराण युद्धामुळे संपूर्ण जग सध्या अशांततेच्या काळातून जात आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आणखी एक गंभीर संकट निर्माण झाले. इराणने 'जागतिक ऊर्जा कॉरिडोर' म्हणून ओळखली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली. या युद्धामुळे होर्मुझमधून होणारी जलवाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली.

2 / 10

होर्मुझमधील जलवाहतुकीला निर्माण झालेल्या अडथळ्यामुळे आशिया ते युरोपपर्यंत ऊर्जेचे संकट निर्माण झाले. सध्याची परिस्थिती पाहता हा संघर्ष संपवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या प्रयत्नांना किती यश मिळेल हे येणारा काळ ठरवेल.

3 / 10

या सगळ्यात भारत आणि रशिया यांच्यातील तेल आणि गॅस पुरवठा करारानंतर आणखी एक मोठा करार झाला आहे. एस-४०० सिस्टमनंतर भारताने आता मित्रराष्ट्र रशियासोबत दुसरी हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या करारामुळे रशियाला ४४५ कोटी रुपये मिळतील.

4 / 10

भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने नुकतेच एकूण ८५८ कोटी रुपये किमतीच्या दोन महत्त्वपूर्ण संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. पहिल्या करारामध्ये भारतीय लष्करासाठी ४४५ कोटी रुपये किमतीच्या 'Tunguska Air Defence Missile System' च्या खरेदीचा समावेश आहे.

5 / 10

हा करार रशियाच्या सरकारी मालकीच्या 'जेएससी रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट' या कंपनीसोबत करण्यात आला. यावेळी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह हे देखील उपस्थित होते. अत्याधुनिक 'तुंगुस्का मिसाइल प्रणाली' भारताची बहुस्तरीय हवाई संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत करेल. ज्यामुळे विमाने, ड्रोन आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांसारख्या हवाई धोक्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड देणे शक्य होईल. हा करार भारत-रशिया सामरिक संरक्षण सहकार्याला आणखी बळकट करेल.

6 / 10

दुसरा करार भारतीय नौदलाच्या ४१३ कोटी रुपये किमतीच्या P-8I Long-Range Maritime Reconnaissance विमानांच्या (डेपो स्तरावरील) तपासणीशी संबंधित आहे. हा करार 'बाय इंडियन' श्रेणीअंतर्गत १०० टक्के स्वदेशी सामग्रीसह बोईंग इंडिया डिफेन्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत करण्यात आला आहे. यामुळे देशात देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा विकसित होतील. ज्या आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया अभियानाला प्रोत्साहन देतील.

7 / 10

भारताने आपली लष्करी क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी रशियासोबत अनेक महत्त्वाचे संरक्षण करार केले आहेत. या करारानुसार भारताने सुमारे २ अब्ज डॉलर्सच्या किमतीत एक अणुशक्तीवर चालणारी लढाऊ पाणबुडी (संभाव्यतः अकुला वर्गाची) भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

8 / 10

याशिवाय भारत आणि रशिया यांच्यात 'रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट' (RELOS) कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांना इंधन भरण्यासाठी आणि देखभालीसाठी एकमेकांचे लष्करी तळ वापरता येतील. यामुळे भारताला ४० हून अधिक रशियन हवाई आणि नौदल तळांवर प्रवेश मिळेल.

9 / 10

ज्यामुळे दुर्गम भागांमध्ये परिचालन क्षमता आणि लॉजिस्टिकल सपोर्ट मजबूत होईल. भारत अतिरिक्त एस-४०० जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र तुकड्याही मिळवत आहे, ज्यामुळे हवाई हल्ल्यांविरुद्ध देशाचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल.

10 / 10

इतकेच नव्हे तर मध्य पूर्वेत युद्ध सुरू असतानाच रशियाने भारताला संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह दोन आसनी एसयू-५७ विमान देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रशियाचे स्टेल्थ लढाऊ विमानाचा करार इंडो-पॅसिफिकमधील हवाई शक्तीचे संतुलन बदलू शकतो. दोन आसनी एसयू-५७ हे मानवरहित वैमानिकांच्या एकत्रित वापरासाठी तयार करण्यात आले आहे.