1 / 7Post Office Insurance Scheme for Children: मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं पालक विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात जेणेकरून ते त्यांचे भविष्य सुरक्षित करू शकतील. पोस्ट ऑफिसमध्येही लहान मुलांसाठी अशीच योजना चालवली जाते, पण त्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. पोस्ट ऑफिस बाल जीवन विमा योजना असं या योजनेचं नाव आहे. 2 / 7ही एक विमा योजना आहे जी विशेषत: मुलांसाठी चालविली जाते. पोस्ट ऑफिसमध्ये पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स अंतर्गत ही योजना चालवली जाते. या योजनेत मुलांना लाइफ इन्शुरन्स कव्हरसह मॅच्युरिटीवर ३ लाख रुपयांपर्यंतविम्याची रक्कम मिळते. तसंच, एंडोमेंट पॉलिसीसारखा बोनस देखील आहे. या योजनेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.3 / 7चाइल्ड लाइफ इन्शुरन्स योजनेत पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (पीएलआय) आणि रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (आरपीएलआय) अंतर्गत स्वतंत्र विमा रक्कम दिली जाते. पीएलआय अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम मिळते, तर आरपीएलआय अंतर्गत पॉलिसी घेतल्यास पॉलिसीधारकाला १ लाख रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम मिळेल. दोघांचा प्रीमियमही वेगळा आहे. 4 / 7पॉलिसी आकर्षक करण्यासाठी यात एंडोमेंट पॉलिसीप्रमाणेच बोनसचा ही समावेश आहे. रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स अंतर्गत जर तुम्ही ही पॉलिसी घेतली असेल तर तुम्हाला १००० रुपयांच्या विमा रकमेवर दरवर्षी ४८ रुपयांचा बोनस दिला जातो. तर पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स अंतर्गत दरवर्षी ५२ रुपये बोनस दिला जातो.5 / 7पोस्ट ऑफिस चाइल्ड लाइफ इन्शुरन्स मुलांचे पालक खरेदी करू शकतात. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलांना मिळू शकतो. हे ५ वर्षे ते २० वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी खरेदी केले जाऊ शकते. ज्या पालकांना आपल्या मुलांसाठी ही विमा योजना खरेदी करायची आहे त्यांचं वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावं.6 / 7५ वर्षे नियमित प्रीमियम भरल्यानंतर ही पॉलिसी पेड-अप पॉलिसी बनते. योजना घेतल्यानंतर प्रीमियम भरण्याची जबाबदारी पालकांची असते, मात्र पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीपूर्वी त्यांचा मृत्यू झाल्यास मुलाचा प्रीमियम माफ केला जातो. मुलाचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला बोनससह विम्याची रक्कम दिली जाते.7 / 7या योजनेत तुम्ही मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक गुंतवणूक करू शकता. इतर सर्व पॉलिसींप्रमाणे या योजनेवर कर्जाची सुविधा उपलब्ध नाही. मुलांसाठी ही पॉलिसी घेताना वैद्यकीय तपासणीची गरज नाही. मात्र, मूल निरोगी असणं गरजेचं आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, या योजनेत पॉलिसी सरेंडर करण्याची तरतूद नाही.