राज्यातील वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; रविंद्र शिसवे राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या सहआयुक्तपदी, तर शारदा निकम यांची अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदी बदली.
1 / 8 कोरोना विषाणूचा फैलाव आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक क्षेत्रात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींची सामाजिक सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी मोदी सरकार एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. 2 / 8यासंदर्भात भारतीय पेन्शन निधी आणि विनियामक प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) सरकारला आपल्याकडून शिफारशी केल्या आहेत. 3 / 8पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार पीएफआरडीएने कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी एक व्यापक योजना सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. ही योजना पेंन्शन आणि विमा असे दोन्हीचे लाभ देईल. 4 / 8पीएफआरडीएचे चेअरमन सुप्रतिम बंडोपाध्याय यांनी सांगितले की, आम्ही सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. अटल पेन्शन योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा आणि सुरक्षा विमा योजना यांना एकत्रित करून एक व्यापक पेन्शन योजना सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे. 5 / 8अटल पेन्शन योजनेचा भाग पीएफआरडीएकडे यावा आणि विम्याचा भाग विमा कंपनीकडे जावा, अशा पद्धतीने आपण या योजनेचे व्यवस्थापन करू शकतो. 6 / 8या सर्व योजना एकत्र येऊ शकतात. तसेच सरकारच्या या योजनांचे दरही खूप कमी आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही मंत्रालयासोबत या योजनांना मिळवून एक व्यापक योजना तयार करण्याचा विचार करत आहोत. 7 / 8पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या अटल पेन्शन योजनेची पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेतील लाभधारकांची संख्या २.२ कोटींपेक्षा अधिक झालेली आहे. केवळ ४२ रुपयांच्या हप्त्याच्या माध्यमातून सुरू होणाऱ्या अटल पेन्शन योजनेचा उद्देश वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा पुरवणे हा आहे. 8 / 8त्याबरोबरच पंतप्रधान सुरक्षा विमा आणि जीवनज्योती विमा योजनेमध्ये माफक म्हणजे १२ आणि ३३० रुपये एवढा वार्षिक हप्ता आहे. या दोन्ही योजना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देतात. या योजनेंतर्गत १८ ते ७० या वयोगटातील कुठलीही व्यक्ती विमा संरक्षण घेऊ शकते.