1 / 11रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ब्रिक्स देशांमधील व्यापारात राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढविण्याचं आवाहन केलं आहे. ब्रिक्स व्यासपीठावर स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टीम तयार करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. व्यवहार जलद, अधिक कार्यक्षम आणि सुरक्षित करण्याचं यामागील उद्दिष्ट आहे. 2 / 11ब्रिक्स देशांमधील राष्ट्रीय चलनांमध्ये 'स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टीम'ची रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली मागणी अमेरिकेला अनेक प्रकारे नुकसान पोहोचवू शकते. त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प संतप्त झाल्याचंही दिसून येतंय. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ब्रिक्स देशांमधील राष्ट्रीय चलनांमध्ये 'स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टीम'ची केलेली मागणी अमेरिकेसाठी चिंतेची बाब का आहे, हे समजून घेण्यासाठी डॉलरचे जागतिक वर्चस्व आणि त्याचे अमेरिकेवर होणारे परिणाम समजून घेणं आवश्यक आहे.3 / 11खरं तर, गेल्या अनेक दशकांपासून, अमेरिकन डॉलर हे जगातील मुख्य राखीव चलन (रिझर्व्ह करन्सी) आहे. याचा अर्थ जगभरातील मध्यवर्ती बँका त्यांच्या परकीय चलन साठ्याचा मोठा भाग डॉलरमध्ये ठेवतात. बहुतेक आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेषतः कच्चं तेल आणि इतर महत्त्वाच्या वस्तूंचा व्यापार, डॉलरमध्ये होतो. या वर्चस्वामुळे अमेरिकेला जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक वेगळं स्थान मिळालं आहे. यामुळे कमी व्याजदरानं कर्ज घेण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेवर लक्षणीय नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता मिळते.4 / 11डॉलरच्या या वर्चस्वामुळे अमेरिकेला अनेक थेट फायदे मिळतात. पहिलं म्हणजे, अमेरिकन सरकार आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमी कर्जाच्या दरानं निधी उभारू शकते. कारण डॉलरची नेहमीच जागतिक मागणी असते. दुसरं म्हणजे, ते रशियासारख्या देशांवर निर्बंध लादताना डॉलरच्या वर्चस्वाचा वापर आर्थिक दबावाचं साधन म्हणून करू शकते. डॉलर-आधारित वित्तीय व्यवस्थेतून एखाद्या देशाला वगळून, अमेरिका त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर नुकसान पोहोचवू शकते. यामुळे त्याची भू-राजकीय शक्ती वाढते.5 / 11शिवाय अमेरिकन कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय करणं सोपं आणि स्वस्त आहे. कारण त्यांना स्थिर चलन विनिमय दरांची चिंता करण्याची गरज नाही आणि अमेरिका आपल्या महागाईचा काही भाग इतर देशांना निर्यात करू शकते. डॉलरची मजबूत जागतिक मागणी देशांतर्गत महागाई कमी ठेवण्यास मदत करते.6 / 11ब्रिक्स देशांमध्ये स्थानिक चलनात व्यापार करण्याचा पुतिन यांचा प्रस्ताव हा प्रत्यक्षात 'डी-डॉलरायझेशन'च्या व्यापक जागतिक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि चिनी युआन, भारतीय रुपया किंवा रशियन रूबल सारख्या इतर चलनांमधील व्यवहारांना प्रोत्साहन देणं हे त्याचं उद्दीष्ट आहे. 7 / 11ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि आता इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या नव्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्ससारख्या मोठ्या आर्थिक गटांनी डॉलरमधील व्यापार बंद केल्यास डॉलरच्या जागतिक मागणीत लक्षणीय घट होऊ शकते. यामुळे डॉलरचं मूल्य कमी होऊ शकतं. अमेरिकेला सांगितलेले सर्व आर्थिक आणि भूराजकीय फायदे कमी केले जातील.8 / 11त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन प्रशासन या योजनेमुळे तणावात आहे. डी-डॉलरायझेशन मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाल्यास अमेरिकेच्या निर्बंधांची परिणामकारकता कमी होईल. यामुळे रशियासारख्या देशांना अमेरिकेच्या दबावातून सुटका करता येईल. यामुळे जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवरील अमेरिकेचे नियंत्रण कमकुवत होईल, जो अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि आर्थिक शक्तीला मोठा धक्का ठरेल. डॉलर कमकुवत झाल्यानं अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता येऊ शकते, असं ट्रम्प यांचं मत आहे. यामुळे महागाई वाढू शकते आणि देशातील गुंतवणूक कमी होऊ शकते.9 / 11डॉलरमध्ये व्यवहार न करणं आणि राष्ट्रीय चलनातील व्यापाराला चालना देणं यामुळे भारताला अनेक मोठे फायदे होऊ शकतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारताला अमेरिकन डॉलरवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावं लागतं. त्यामुळे डॉलरच्या मूल्यातील चढउतारांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. यामुळे आयात महाग होऊ शकते आणि निर्यात कमी स्पर्धात्मक होऊ शकते. राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापार करून भारत हा चलन जोखीम कमी करू शकतो. जेव्हा ट्रेडिंग रुपयात असते तेव्हा भारतीय व्यावसायिकांना डॉलर-रुपया विनिमय दरातील अस्थिरतेमुळे होणाऱ्या तोट्याची चिंता कमी होईल. यामुळे व्यवसायाचा खर्चही कमी होईल आणि निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होईल.10 / 11दुसरं असं की, जेव्हा भारत आपल्या व्यापाराचा मोठा भाग रुपया किंवा इतर राष्ट्रीय चलनांमध्ये स्थिरावू शकेल, तेव्हा परकीय चलनाचा साठा (विशेषत: डॉलर) राखण्याची गरज कमी होईल. विशेषत: आर्थिक संकटाच्या काळात डॉलरचा तुटवडा हे मोठं आव्हान ठरू शकतं, तेव्हा देशासाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. यामुळे भारताला आपल्या आर्थिक धोरणांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.11 / 11रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाल्यास जागतिक व्यापारात भारताची बार्गेनिंग पॉवर वाढेल. जेव्हा अधिकाधिक देश रुपयाला पेमेंटचे माध्यम म्हणून स्वीकारतील, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा अधिक आर्थिक प्रभाव पडेल. यामुळे भारताला स्वत:च्या अटींवर व्यापार करार करता येणार आहेत. रशियाच्या बाबतीत पाहिल्याप्रमाणे अमेरिका डॉलरच्या वर्चस्वाचा वापर करून आर्थिक निर्बंध लादू शकते. जर भारतानं आपला व्यापार डॉलरपासून दूर ठेवला तर भविष्यात अशा कोणत्याही निर्बंधांच्या परिणामांपासून तो स्वतःचंरक्षण करू शकतो. यामुळे भारताला परराष्ट्र धोरणात अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.