1 / 7केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केल्याने ई-कॉमर्स कंपन्या संकटात सापडल्या आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत या कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये मोठी घट झाली असून नव्या नियमांमुळे सूट देण्यावरही निर्बंध आले आहेत. याचा उलट परिणाम दुकानदारांवर झाला असून त्यांच्याकडे खरेदीदारांची गर्दी वाढू लागली आहे. यामुळे या कंपन्या नवीन सरकार कोणाचे येणार याकडे डोळे लावून बसल्या आहेत.2 / 7फेब्रुवारी महिन्यात ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या सेलवर निर्बंध आणण्यात आले होते. यामध्ये एफडीआय पॉलिसी लागू करताना एकच उत्पादन एकाच वेबसाईटवर विकण्यास बंधने आणण्यात आली होती. हे जरी अद्याप लागू झालेले नसले तरीही कंपन्यांचे सेल कमी झाले आहेत. तसेच बँकांकडून मिळणारे डिस्काऊंटही कमी झाले आहेत. याचा सर्वाधिक तोटा फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनला झाला आहे. फ्लिपकार्टमध्ये वॉलमार्टची मालकी आहे. या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक सूट देण्यात येत होती. या सेललाही मोठा प्रतिसाद मिळत होता. 3 / 7या नियमावलीचा दुकानदारांना थेट फायदा झाला असून गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्याकडे कमी झालेला ग्राहक पुन्हा दुकानात वळू लागला आहे. यामुळे त्यांच्या विक्रीमध्ये वाढ झाली आहे. 4 / 7फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन यामुळे नवीन सरकारची वाट पाहत आहेत. नवीन सरकार आल्यावर ई-कॉमर्स पॉलिसीमध्ये काहीशी शिथिलता मिळू शकेल असे त्यांना वाटत आहे. सध्या छोटे छोटे दुकानदार हे सरकारसाठी व्होटबँक आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना दिलासा देण्यात आला होता. आता निवडणूक संपल्यानंतर नवीन सरकार हे नियम शिथिल करण्याची शक्यता या कंपन्यांना वाटत आहे.5 / 7यापूर्वी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल फोन, फॅशन आणि लाईफस्टाईल सारख्या सेगमेंटवर लोकांना मोठी सूट मिळत होती. भारतात ई-कॉमर्स बिझनेसमध्ये या उत्पादनांची हिस्सेदारी 80 टक्के होती. ही सूट एवढी होती की व्यापारी ती देऊ शकत नव्हते. यामुळे ग्राहक ई कॉमर्सकडे वळला होता. 6 / 7सेलमध्ये सूट मिळत नसल्याने दुकानदारही आता या वेबसाईटवर पाहून किंमत आकारत आहेत. कंपन्यांच्या सेलमध्ये दिली जाणारी सूट 14 टक्क्यांनी घटली आहे.7 / 7स्नॅपडीलसारख्या काही कंपन्या तर एमआरपीवर वस्तू विकत आहेत. यामुळे वस्तूंच्या विक्रीमध्ये 20 ते 25 टक्के घट नोंदविली गेली आहे.