1 / 7भारतासह असे जे देश आहेत ज्यांची रशियासोबत मैत्री आहे, त्याच्याबाबत आता अमेरिकेला पोटदुखी सुरू झालीये. भारतीय दूतावास सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम (रिपब्लिकन) आणि रिचर्ड ब्लुमेंथल (डेमोक्रॅट) यांनी एक विधेयक मांडलं आहे. त्याचं नाव २Sanctioning Russia Act of 2025 असं आहे. या विधेयकामुळे रशियाकडून कच्चं तेल आणि ऊर्जा उत्पादनं खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव वाढणार आहे. विशेषत: भारत आणि चीनवर याचा अधिक परिणाम दिसू शकतो. हे विधेयक खूप मोठं आणि वादांनी भरलेलं आहे.2 / 7या विधेयकात एक खास गोष्ट आहे. जर कोणताही देश रशियाकडून कच्चं तेल, नैसर्गिक वायू किंवा युरेनियम खरेदी केलं, तर त्या देशातून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर ५००% कर लावला जाईल. यामुळे त्या वस्तू खूप महाग होतील. जगानं उर्जेसाठी रशियावर अवलंबून राहू नये आणि युक्रेनमधील युद्धासाठी रशियाला शिक्षा व्हावी यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.3 / 7या विधेयकाचा भारतावर अतिशय वाईट परिणाम होणार आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धापासून भारताला स्वस्त रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा फायदा होत आहे. २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा ३५ टक्के होता.4 / 7अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरही या विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून आहे. सध्या ज्या प्रकारे हे विधेयक आहे ते ट्रम्प यांना आवडणारं नाहीये. हे विधेयक नेहमीच्या आर्थिक निर्बंधांपेक्षा वेगळं आहे. हे विधेयक थेट रशियन कंपन्यांना किंवा बँकांना लक्ष्य करत नाही, तर रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर परिणाम करणारं आहे. तसं केल्यास त्यांच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर दंड आकारण्यात येणार आहे.5 / 7अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर ५०० टक्के कर लावण्यात येईल, असंही या विधेयकात म्हटलंय. राष्ट्राध्यक्षांना हा कर १८० दिवसांसाठी रोखण्याचा अधिकार असेल. हा कर दुसऱ्यांदाही रोखला जाऊ शकतो, पण त्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे. रिपोर्टनुसार, ट्रम्प जेव्हा या विधेयकाच्या अंमलबजावणीचे पूर्ण अधिकार मिळतील तेव्हाच त्यावर स्वाक्षरी करतील.6 / 7जर हे विधेयक आता ज्या प्रमाणे आहे तसं मंजूर झालं तर व्यापार आणि मुत्सद्देगिरीवर त्याचा अत्यंत वाईट परिणाम होईल. ५०० टक्के कर इतका जास्त आहे की, भारत, चीन, तुर्कस्तान आणि आफ्रिका या देशांतील वस्तू अमेरिकेत येणं बंद होईल. यामुळे व्यवसायावरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन कंपन्या आणि ग्राहकांसाठी गोष्टी महाग होतील.7 / 7यामुळे अमेरिकेच्या मित्र देशांसोबतचे संबंधही बिघडू शकतात. अनेक देश, विशेषत: गरीब देश निर्बंधांकडे पाश्चिमात्य देशांची दादागिरी म्हणून पाहतात. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणे किंवा अमेरिकेशी व्यापार करणे यापैकी एकाची निवड करण्यास अमेरिकेनं भाग पाडलं, तर नुकसान होऊ शकतं. काही देश चीन किंवा रशियाशी आपले संबंध दृढ करू शकतात. व्यापार आणि करातील बदलांमुळे अमेरिकेत महागाई वाढू शकते. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग आणि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रात वाढण्याची शक्यता आहे.