परभणी : राज्यातील एसईबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजातील तरुणांना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा गृहविभागाने काढलेला आदेश रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे.
राज्यात जवळपास १२ हजार पदांसाठी पोलीस भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात ५ हजार २९५ पदांसाठी भरती होणार आहे. गृहविभागाने मंगळवारी एक आदेश काढला. त्यात एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाचे शुल्क आकारून त्यांना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा आदेश काढला होता. ७ जानेवारी रोजी हा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केला. या निर्णयाचे परभणी जिल्ह्यातील तरुणांनी स्वागत केले आहे. पोलीस भरतीची अनेक वर्षांपासून तयारी करीत असताना अचानक आदेशात बदल केल्याबद्दल तरुणांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत होता.
जिल्ह्यात १ हजार व्यक्तींमध्ये १ पोलीस
जिल्ह्यातील पोलीस दलात लोकसंख्येच्या तुलनेत अल्प मनुष्यबळ आहे. जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या जवळपास २० लाख असून पोलीस विभागात जवळपास २ हजार पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे १ हजार लोकसंख्येमागे १ पोलीस कर्मचारी येतो. कमी मनुष्यबळामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे.
चार वर्षांपासून पोलीस भरतीची तयारी करीत आहे. दररोज सकाळी आणि सायंकाळी अश्वमेध मैदानावर तयारी करीत असून पोलीस भरतीची प्रक्रियाच सुरु होत नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यात आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया त्वरित राबवावी.
- बालाजी फुलपगार, परभणी
राज्य शासनाने पोलीस भरतीत एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचाच होता. आता त्यात बदल करण्यात आल्याने मराठा समाजातील तरुणांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून पोलीस भरतीची तयारी करणारे अनेक तरुण आहेत. केवळ संधी मिळत नसल्याने ते सेवेत येऊ शकले नाहीत.
- विष्णू तिथे, सेलू
पोलीस भरतीच्या तयारीसाठी शारीरिक तंदुरुस्ती महत्त्वपूर्ण असते. मात्र, पोलीस भरती वेळोवेळी रद्द होत आहे. दुसरीकडे वय वाढू लागले असून ज्या क्षमतेने पूर्वी तयारी करू लागलो. ती कमी होत आहे. त्यामुळे यावर्षी पोलीस भरती राबवावी, अशी अपेक्षा आहे.
-गोविंद जाधव, परभणी