परभणी : जिल्ह्यात कॉपीमुक्तीमुळे केंद्रसंचालकांची अदलाबदल केली. परभणीतील डीएसएम कॉलेजचे उपप्राचार्य विजय घोडके यांनी केंद्रसंचालक म्हणून जायची तयारी आहे. मात्र त्यासाठी मला घरापासून ते केंद्र व तेथून घरापर्यंत सशस्त्र पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय मंडळाच्या सचिव डॉ. वैशाली जमादार यांच्याकडे काल केली.
कॉपीमुक्त अभियानामुळे यंदा परभणी जिल्ह्यातील उपद्रवी परीक्षा केंद्र असलेल्या ठिकाणची मंडळी हादरली आहे. मात्र दुसरीकडे नवीन केंद्रावर संचालक म्हणून जाणाऱ्या अनेकांनाही भीती वाटत आहे. उपप्राचार्य विजय घोडके यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात भावना मांडली. ते म्हणाले, शासनाने कॉपीमुक्ती हा मुद्दा अजेंड्यावर घेतला तर त्यातील भयावह स्थिती त्यांना माहिती आहे. मग उद्या आम्ही कॉपीमुक्ती करून संबंधितांच्या उद्योगात अडचण ठरणार असेल तर सुरक्षेचा धोका आहे. आमच्या कुटुंबाचे आम्ही आधार आहोत. जर कॉपीमुक्तीसाठी आमची नियुक्ती केली तर कॉपी होवू न देणे ही आमची जबाबदारी राहणार आहे. मात्र त्यासाठी आम्हाला सुरक्षाही पुरवावी, अशी रास्त मागणी आहे.
एका उपद्रवी केंद्राचे संचालक दुसऱ्याला; मग फायदा काय?जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॉपीमुक्तीसाठी वारंवार घेत असलेल्या बैठकांवर पाणी फेरण्याचे काम शिक्षण विभागातून होत आहे. एका उपद्रवी केंद्राचा संचालक दुसऱ्या उपद्रवी केंद्रावर व तेथील तिसऱ्या उपद्रवी केंद्रावर नेमून ही साखळी वेगळ्या पद्धतीने कायम ठेवण्याचा चंग बांधल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कॉपीमुक्तीसाठी या नियुक्त्या फारशा उपयोगी ठरणार नाहीत, असेच दिसते. कॉपीमुक्त सेंटरवरील दुसऱ्या शिक्षकांनाही केंद्रप्रमुख म्हणून नेमण्यासाठी काय अडचण आहे? हे कळायला मार्ग नाही.
कॉपीमुक्त केंद्रातील प्राध्यापक नेमा जेथे कॉपी केली जात नाही व नियमित वर्ग भरतात, अशा शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षकांना केंद्रसंचालक नेमले तर त्याचा फायदा होवू शकतो. कारण या मंडळींनी मेहनत घेवूनही त्यांचा तेवढा निकाल लागत नाही. उपद्रवी केंद्राच्या ठिकाणचा निकाल कायम उच्च कोटीचा असतो. शिवाय विद्यार्थ्यांचा ओढाही उपद्रवी केंद्रांकडेच वाढत आहे. त्यामुळे इमानदारीने काम करूनही नोकऱ्या धोक्यात येण्याची भीती या मंडळींना आहे. त्यामुळे ते केंद्रसंचालक झाले तर निदान या एका कारणाने तरी ते विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यापासून रोखतील.
८० च्या तुकडीत २५० विद्यार्थी कसे?जेव्हा एखाद्या शाळेत ८० विद्यार्थ्यांची तुकडी असेल तर तेथे २५० विद्यार्थी परीक्षेला कसे बसू शकतात. विभागीय मंडळ सोडा शिक्षण विभागाकडूनही साधी याची चौकशी का होत नाही? हा प्रश्न आहे.