परभणीतील प्रकार : कार्यालयाअभावी बालकांच्या हक्कावर गदा

जिल्ह्यातील पीडित बालकांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेल्या विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधून पीडित बालकांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असलेला जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष वर्षभरापासून चक्क कुलूपबंद अवस्थेत आहे़ त्यामुळे पीडित बालकांच्या हक्कांवरच गदा आल्याचे दिसत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील पीडित बालकांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेल्या विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधून पीडित बालकांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असलेला जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष वर्षभरापासून चक्क कुलूपबंद अवस्थेत आहे़ त्यामुळे पीडित बालकांच्या हक्कांवरच गदा आल्याचे दिसत आहे़बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे तसेच पीडित बालकांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात बालहक्कांवर विविध सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत़ १८ जुलै २०१३ रोजी शासनाने एक अध्यादेश काढून बालकांच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात बाल संरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला़ परभणी जिल्ह्यामध्ये येथील प्रशासकीय इमारतीत हा कक्ष सुरू करण्यात आला़ साधारणत: तीन ते चार वर्षे बाल संरक्षण कक्षाचे कामकाज चांगल्या पद्धतीने चालले़ परंतु, त्यानंतर मात्र या कक्षाला अवकळा प्राप्त झाली़ बाल संरक्षण अधिकारी हे या कक्षाचे प्रमुख असून, इतर १२ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत़ परभणी जिल्ह्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाºयांची भरती झाली़ तसेच या कक्षासाठी तीन कर्मचारी कार्यरत होते़ त्यावरून बाल संरक्षणाच्या अनुषंगाने समुपदेशन, आर्थिक मदत, विविध संस्था आणि बालहक्का संदर्भातील शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम या कक्षामार्फत केले जात होते़ त्यामुळे पीडित बालकांना वेळेत न्याय देणे सोयीचे होत होते़वर्षभरापूर्वी येथील जिल्हा बालसंरक्षण अधिकाºयांची बदली झाली आणि त्यानंतर या कक्षाला अधिकारीच मिळाला नाही़ सध्या जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांचा पदभार महिला व बालविकास अधिकाºयांकडे आहे़ बाल संरक्षण कक्षात अधिकारी आणि कर्मचारीच उपलब्ध नसल्याने प्रशासकीय इमारतीतील बालसंरक्षण कक्षाला चक्क वर्षभरापासून कुलूप आहे़ त्यामुळे बालकांच्या हक्कासंदर्भात काम करणाºया संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे कामकाज ठप्प पडले आहे़ पर्यायाने पीडित बालकाला न्याय देण्यासाठी या संस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे़ विशेष म्हणजे बालसंरक्षण कक्षा अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण समितीही कार्यरत आहे़ जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेत़ तर महिला व बालविकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतात़ परंतु, प्रत्यक्षात बाल संरक्षण कक्षच कार्यरत नाही़ तेव्हा जिल्हाधिकाºयांनी याकडे लक्ष देऊन बाल संरक्षण कक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे़