परभणी जिल्ह्यातील आदिवासी समाज शासन दरबारी बेदखल

राज्य शासन एकीकडे आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करीत असताना दुसरीकडे परभणी जिल्ह्यातील आदिवासी समाज मात्र बेदखल असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. जिल्हाभरात तब्बल ९६ हजार ५०० लोकसंख्या असलेल्या या समाजाच्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद करण्यात येत असल्याने या समाजासाठींच्या बहुतांश योजना जिल्ह्यात राबविल्याच गेल्या नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्य शासन एकीकडे आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करीत असताना दुसरीकडे परभणी जिल्ह्यातील आदिवासी समाज मात्र बेदखल असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. जिल्हाभरात तब्बल ९६ हजार ५०० लोकसंख्या असलेल्या या समाजाच्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद करण्यात येत असल्याने या समाजासाठींच्या बहुतांश योजना जिल्ह्यात राबविल्याच गेल्या नाहीत.आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्यभरात आदिवासी समाज बांधवांसाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबविल्या जातात. यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्यातही जवळपास ९६ हजार ५०० आदिवासींची लोकसंख्या आहे. जिल्ह्यातील ३५ गावे हे १०० टक्के आदिवासींची आहेत. जिंतूर, पालम, पाथरी या भागात आदिवासींची अधिक लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या आदिवासी समाज बांधवांकरीता राज्यातील इतर ठिकाणांप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असताना वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे या संदर्भातील निधींची तरतूद म्हणावी त्या प्रमाणे उपलब्ध होऊ शकली नाही. परभणीपासून वेगळा झालेल्या हिंगोली जिल्ह्यात आदिवासींची १ लाख ११ हजार लोकसंख्या आहे. परंतु, तेथील जागरुक लोकप्रतिनिधींनी आदिवासींच्या योजनांसाठी आवश्यक असलेले सिलींग लिमिट मुंबईत वजन खर्ची करुन वाढवून घेतले. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्याला आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेअंतर्गत तब्बल २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्याच तुुलनेत परभणी जिल्ह्यात आदिवासींची ९६ हजार ५०० लोकसंख्या असताना फक्त २ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या त्रोटक निधीतून विकासकामांसाठी पैसेच राहत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीत आदिवासी वस्ती विकासासाठी निधीही मिळत नाही. ही बाब शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेत समोर आली. या बैठकीत सिलींग लिमिट वाढवून घेण्याचा ठराव घेण्याविषयी सूचना आली. त्यानुसार ठरावही घेण्यात आला. या विषयीच्या चर्चेत यापूर्वीच ठराव वाढवून घेतला असता तर जवळपास २० कोटी रुपयांचा निधी आदिवासी समाज बांधवांच्या विकासकामांसाठी उपलब्ध झाला असता, अशी बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे आता घेतलेल्या ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी कशी होईल, यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्ह्यतील इतर लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.