परभणी: राज्य शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वतीने जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार १११ युवकांचे कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर केले आहेत. त्यांना ७१ कोटी ८७ लाख रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली. त्यामुळे या १ हजार जणांना महामंडळाच्या माध्यमातून आपला नवीन व्यवसाय उभारण्यास मदत मिळाली असली तरी परभणी जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचे काम महामंडळाच्या बाबतीत असमाधान कारक आहे. हे काम सुधारण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न केल्या जातील, अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील युवकांना नवीन उद्योग उभारण्यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. या महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत ३ हजार ५१६ लाभार्थ्यांनी नवीन उद्योगासाठी कर्ज पुरवठा मिळावा, या उद्देशाने या विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव दाखल केले. या महामंडळाने प्राप्त प्रस्ताव संबंधित बँकांकडे वर्ग केले. मात्र बँकांनी या ना त्या कारणामुळे जिल्ह्यातील ३ हजार लाभार्थ्यांना पैकी केवळ १ हजार १११ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले. या लाभार्थ्यांना ७१ कोटी ८७ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून अदा केले. त्यामुळे या १ हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना आपला नवीन उद्योग सुरू करण्यास मदत मिळाली असली तरी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांचे काम असमाधानकारक आहे. या बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या बँकांच्या शाखा वाढवून प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याकडे भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी दर महिन्याला आढावा बैठक जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आमदार मेघना बोर्डीकर, आनंद भरोसे, जिल्हा समन्वयक भारत गोरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जिल्हा बँकेतूनही प्रस्ताव मंजूर व्हावेतअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा अंतर्गत युवकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकांकडून या कर्जापोटी लागणारे व्याज राज्य शासन भरते. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांबरोबरच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ही या योजनेअंतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर करून लाभार्थ्यांना व्यवसाय उभारण्यासाठी मदत करणे गरजेचे आहे. परंतु, परभणी जिल्हा बँकेतून अद्याप पर्यंत एकही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला नाही. याबाबत जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकांशी बोलून चर्चा करणार आहोत.
राज्य शासनाचा मोकळा हातअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ अंतर्गत राज्यामध्ये ७४ हजार ९७५ लाभार्थ्यांना ५६८३ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ६१६ कोटींचा व्याज परतावा बँकांना अदा करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यात मात्र या उलट परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न केले जाणार आहेत. राज्य शासनाकडून या महामंडळासाठी मोकळा हात असताना परभणी जिल्ह्यात मात्र बँकांचे आडमुठे धोरण पुढे येत आहे, याबाबत चर्चा करून मार्ग काढत जास्तीत जास्त तरुणांनी या महामंडळ अंतर्गत व्यवसाय उभारावेत, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी यावेळी दिली.