बोंडअळीच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करा

शेतकºयांच्या तक्रारींची वाट पाहत न बसता कापूस उत्पादकांच्या बांधावर जावून बोंडअळीचे सर्वेक्षण करा, असे आदेश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी कृषी विभागाच्या अधिकाºयांना दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शेतकºयांच्या तक्रारींची वाट पाहत न बसता कापूस उत्पादकांच्या बांधावर जावून बोंडअळीचे सर्वेक्षण करा, असे आदेश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी कृषी विभागाच्या अधिकाºयांना दिले आहेत.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी दुपारी १ वाजता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील होते. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर खा.संजय जाधव, आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.डॉ.राहुल पाटील, आ.विजय भांबळे, जि.प.अध्यक्षा उज्ज्वला राठोड, जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर, आयुक्त राहुल रेखावार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे यांची उपस्थिती होती.या बैठकीत बोंडअळीने त्रस्त झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकºयांचे सर्वेक्षण सुरु केले का, असा प्रश्न खा.जाधव, आ. दुर्राणी, आ.डॉ. पाटील, आ. भांबळे, जि.प.चे कृषी सभापती श्रीनिवास मुंडे, सदस्य श्रीनिवास जोगदंड यांनी उपस्थित केला. तेव्हा कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी माझ्याकडे मानवत व परभणी तालुक्यातील २० शेतकºयांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी परभणी तालुक्यातील किन्होळा व बोरवंड बु. येथे भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे, असे उत्तर दिले. इतर ठिकाणच्या तक्रारी आल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या उत्तराने पालकमंत्र्यांसह उपस्थित लोकप्रतिनिधी संतापले. शेतकºयांनी तक्रार केली तरच तुम्ही सर्वेक्षण करणार आहात का, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यानंतर पालकमंत्री पाटील यांनी कापूस उत्पादकांच्या बांधावर जाऊन सर्वेक्षण करा, असे आदेश दिले. त्यानंतर नियोजन समितीच्या सदस्या अरुणा काळे यांनी आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी २ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत खर्च झालेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रकल्प अधिकारी यांनी कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, सामूहिक सेवा, मागासवर्गीय कल्याण आदी विभागाकडून प्रस्तावच प्राप्त झालेले नाहीत.जि.प.च्या कृषी विभागाला पाच वेळेस स्मरणपत्र देण्यात आलेले आहे. तरीही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाहीत, असे उत्तर दिले. त्यानंतर आ. भांबळे, सदस्या काळे, शालिनीताई राऊत व लोकप्रतिनिधींनी हिंगोली जिल्ह्याला ओटीएसपीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. परंतु, परभणी जिल्ह्याला केवळ अडीच कोटीवर समाधान मानावे लागत आहे. या योजनेअंतर्गत निधी वाढवून मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ठराव घ्यावा, असे सांगितले. त्यानंतर आ. भांबळे यांनी जिंतूर, सेलू तालुक्यातील महावितरणच्या कामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अधीक्षक अभियंता यशवंत कांबळे यांनी या तालुक्यातील कामे प्रगतीपथावर आहेत. ते लवकरच पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर खा. जाधव यांनी पालम तालुक्यातील जांभूळबेट या पर्यटनस्थळाकडे जाणाºया पालम- सोमेश्वर रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी पार्डीकर यांनी निधी खर्च करण्यासाठी कमी कालावधी मिळाल्यामुळे हा निधी खर्च करण्यात आलेला नाही, असे सांगितले. त्यानंतर खा. जाधव, आ. पाटील, मनपा सदस्य सुनील देशमुख यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलनात खेळण्यासाठी येणाºया खेळाडूंकडून शुल्क आकारु नये, अशी मागणी केली. त्यावर जिल्हा क्रीडाधिकारी चंद्रशेखर साखरे यांनी खेळाडूंकडून नाममात्र शुल्क आकारण्यात येत आहे. या शुल्कातून उपलब्ध होणारा निधी दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे दुरुस्तीसाठी दुसरे उत्पन्न नसल्याने हे शुल्क आकारण्यात येत आहे, असे सांगितले.यावर उपस्थित लोकप्रतिनिधी चांगलेच संतापले. खेळाडूंऐवजी इतर मार्गाने निधी उपलब्ध करावा. मात्र खेळाडूंकडून शुल्क आकारु नये, असे आदेश दिले. यावेळी पीकविमा, खरीप पीक कर्ज, जिंतूर तालुक्यातील वस्सा, कुपटा येथील पाणीपुरवठा योजना, महावितरणची दुरुस्तीची कामे, पाणीटंचाईचे आराखडे, जलयुक्त शिवार इ. विषय चर्चेला घेण्यात आले.