- अभिमन्यू कांबळे
परभणी : परभणी लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार निश्चित झाले असून, पाचव्यांदा हे पक्ष एकमेकांविरोधात लढणार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची १९९९ स्थापना झाल्यानंतर पहिल्याच लोकसभेच्या निवडणुकीत माजीमंत्री सुरेश वरपूडकर यांनी या पक्षाकडून निवडणूक लढविली होती. याशिवाय काँग्रेसचे रावसाहेब जामकर हेही रिंगणात होते. त्यावेळी शिवसेनेचे उमेदवार सुरेश जाधव यांनी काँग्रेसचे उमेदवार जामकर यांचा ४३ हजार ६६५ मतांनी पराभव केला होता. राष्ट्रवादीचे वरपूडकर तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राज्यात आघाडी झाली.
आघाडीतील जागा वाटपानुसार हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे गेला. त्यानंतर २००४, २००९, २०१४ अशी सलग तीन वेळा या मतदारसंघात राष्ट्रवादी- शिवसेना अशीच लढत झाली. या लढतीत प्रत्येक वेळी शिवसेनेने राष्ट्रवादीवर मात केली. आता पाचव्यांदा राष्ट्रवादी व शिवसेना एकमेकांविरोधात लढत देत आहेत. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुलोद सरकारमधील दिवंगत माजी आमदार उत्तमराव विटेकर यांचे चिरंजीव तथा माजी जि.प.अध्यक्ष राजेश विटेकर यांना गुरुवारी उमेदवारी जाहीर केली आहे. शिवसेनेकडून विद्यमान खासदार संजय जाधव यांचीच उमेदवारी निश्चित आहे. या संदर्भातील घोषणा झाली नसली तरी जाधव यांनी गेल्या वर्षभरापासून या संदर्भातील कामाला सुरुवात केली आहे. २५ मार्च रोजी ते उमेदवारी दाखल करणार आहेत. या निवडणुकीत बहुजन वंचित आघाडीकडून कोण उमेदवार रिंगणात उतरणार, यावरही निकालीची गणिते अवलंबून आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबापरभणी लोकसभा मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये शिवसेनेच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबदबा आहे. शिवाय मतदारसंघातील सहापैकी तीन विधानसभा राष्ट्रवादीकडे आहेत. सेनेकडे केवळ एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. भाजपाकडे दोन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. असे असतानाही १९९१ पासून परभणी लोकसभा मतदारसंघावर १९९८ चा अपवाद वगळता सेनेचेच वर्चस्व राहिले आहे.
बोर्डीकरांच्या निर्णयाकडे लक्षमाजी आ. रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्या कन्या मेघना बोर्डीकर या भाजपत असल्या तरी अद्यापही त्या निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगत आहेत. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना मात्र तशी शक्यता वाटत नाही. बोर्डीकर मैदानात उतरल्या तर तिरंगी लढत होऊ शकते. त्यातून इतिहासाची पुनरावृत्ती किंवा नवीन इतिहासही घडू शकतो. त्यामुळे बोर्डीकर यांच्या निर्णयाकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.