- अभिमन्यू कांबळे
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव दाखल झाले नसतानाही त्यांना लाभ देण्यात आला असल्याची बाब लेखापरीक्षणात समोर आली असून, या संदर्भातील दहा लाख रुपयांची रक्कम संबधितांकडून करण्याचे आदेश जि.प.ला देण्यात आले आहेत. ( Beneficiaries get amount even without the proposal)
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने २०१६-१७ या वर्षात उपकर योजनेंतर्गत मागासवर्गीयांना पिकोफॉल मशीन पुरवठा करण्याची योजना राबविण्यात आली होती. यासाठी ३३ लाख ९९ हजार ८५० रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. याअंतर्गत ४८५ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यातील ३२ लाभार्थ्यांनी पिकोफाॅल मशीनचा लाभ मिळावा, यासाठी अर्ज केलेच नव्हते. तरीही त्यांना जि. प.च्या वतीने लाभ देण्यात आला. त्यामुळे या साहित्याची २ लाख २४ हजार ३२० रुपयांची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी, अशी सूचना राज्य शासनाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाने केलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात करण्यात आली आहे. याशिवाय ४८५ लाभार्थ्यांची निवड करताना पंचायत समिती स्तरावर दाखल झालेल्या प्रस्तावांची छाननी गटविकास अधिकारी किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांनी केली नसल्याचे समोर आले आहे. पालम पंचायत समितीला ११ दिवस उशिराने पिकोफाॅल मशीन प्राप्त होऊन पं.स.ने जुन्या तारखेत या मशीन मिळाल्याची नोंद घेतली. ही गंभीर बाब असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
तसेच जि. प.च्या स्वउत्पन्नातील २० टक्के राखीव निधीमधून मागासवर्गीयांना सेवई मशीन पुरविण्यासाठी २९ लाख ८० हजार ७७० रुपयांचा खर्च करण्यात आला. याअंतर्गत ५४ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यातील २८ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण नसतानाही त्यांना लाभ देण्यात आला. त्यामुळे या संदर्भातील ५ लाख ४१ हजार ९४० रुपयांची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. शिवाय ज्या पुरवठादारांकडून या मशीन खरेदी केल्या, त्या पुरवठादाराने जि.प.ला ९० हजारांचा अनामत रकमेचा एफडीआर धनादेश दिला असताना तो जि.प.च्या खात्यावर जमा न करता तसाच ठेवून संबंधितास लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न जि. प. कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
मिरची कांडप मशीन वाटपातही गडबडस्वउत्पन्नातील २० टक्के निधीतील मागासवर्गीय महिलांना मिरची कांडप यंत्र वाटप करण्यासाठी १९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली होती. त्यातून १५४ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यातील १६८ लाभार्थ्यांच्या अर्जावर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नव्हत्या, तर १८ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नसतानाही त्यांना मशीन वाटप करण्यात आले. त्यामुळे संबंधितांकडून २ लाख ६० हजार ८७४ रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे जि. प.ला सुचविण्यात आले आहे. या तिन्ही योजनांतर्गत नियमबाह्य पद्धतीने निविदाप्रक्रिया राबविली गेली, असेही ताशेरे लेखापरीक्षणात ओढण्यात आले आहेत.