लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : कंत्राटी पद्धतीवर मजूर पुरविण्याच्या कामात किमान वेतन व कामगार कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या कंत्राटदारालाच कामाचे आदेश देण्यात आल्याचा प्रकार येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात घडला असून संबंधित समितीला डावलून व कुलगुरुंना अंधारात ठेवून ही खटाटोप केल्याची बाब समोर आली आहे.परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात काम देत असताना सोयीच्या कंत्राटदाराला कशी खिरापत वाटली जाते, याचा पंचनामा ‘लोकमत’ने १७ डिसेंबरच्या अंकात केला होता. विद्यापीठातील परिसर क्रमांक १, २ व ३ मधील निवासस्थाने, कार्यालये, वसतिगृह व महाविद्यालये या परिसरातील गवत काढून स्वच्छता करण्याच्या १५ लाख २१ हजार ५९० रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत कशी गडबड करण्यात आली, या बाबींचा उहापोह या वृत्ताद्वारे करण्यात आला होता. आता या प्रकरणात नवीनच माहिती समोर आली आहे. कुलगुरु डॉ.अशोक ढवन यांच्या स्वाक्षरीने कंत्राटदार भास्कर गोडबोले यांना कामाचे जे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते, त्याबाबत कुलगुरुंनाही अंधारात ठेवल्याचे समोर आले आहे. मुळातच या कामासंदर्भात २९ आॅगस्ट रोजी झालेल्या १० अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्राप्त ६ निविदाधारकांपैकी हरिओम मल्टीसर्व्हिसेस, भास्कर गोडबोले, रामराव लव्हारे, स्वाभिमानी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा संस्था व स्वरा हाऊस किपिंग अॅण्ड सेक्युरिटी सर्व्हिसेस या पाच निविदाधारकांना निविदेतील अट व शर्तीमधील अनुक्रमांक १४ (किमान वेतन कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांना वेतन देणे बंधनकारक आहे) व २७ (किमान वेतन दर व कामगार अधिनियमातील तरतुदीनुसार येणारे दायित्व विचारात घेऊन विद्यापीठ परिपत्रक किमान वेतन दराचे अभिप्राय घेऊन निविदेचे दर ठरविले जातात तसेच ठेक्यापोटी नेमण्यात येणाºया कामगारांना किमान वेतन दराने देय रक्कमा देणे बंधनकारक असल्याने प्राप्त झालेल्या दरापेक्षा कमी येणारे निविदादर केवळ सर्वात कमी दराचे आहे, म्हणून स्वीकारले जाणार नाही, याची नोंद ठेकेदाराने घ्यावी) चे अनुपालन न केल्याने अपात्र ठरविण्यात आले होते. फक्त संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था परभणी या संस्थेला पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे २९ आॅगस्टच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सदरील कामाचे कार्यारंभ आदेश नियमाने संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेला मिळणे अपेक्षित होते.असे असताना ६ पैकी ५ निविदाधारक अपात्र ठरल्याने सदरील कामाची निविदा रद्द करुन फेरनिविदा करण्याचा निर्णय भांडारपाल घनशेट्टी, विद्युत प्रभारी माने, कक्ष अधिकारी खरवडे, उपअभियंता ढगे, विद्युत प्रभारी निलवर्ण, उपअभियंता टेकाळे, संचालक संशोधन सुभेदार, कक्ष अधिकारी खरतडे या अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. तशी प्रोसेडिंगवर नोंद घेण्यात आली; परंतु, सहनियंत्रक एस.ए.हिवराळे यांनी ई- निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे पात्र कंत्राटदारास (संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार सेवा संस्था) कार्यारंभ आदेश देणे योग्य वाटते. कारण एकदा तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये सहाजण पात्र ठरल्यावर व्यापारी लिफाफ्यात केवळ एकजण पात्र ठरला आहे, म्हणून फेरनिविदा काढणे योग्य वाटत नाही, असा शेरा हिवराळे यांनी लिहिला होता. त्यानंतर विद्यापीठ अभियंता अशोक कडाळे यांनीही त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी उपअभियंता आणि विद्यापीठ अभियंता यांच्या स्वाक्षरीने सदरील निविदा रद्द करण्यात येत असल्याची कार्यालयीन टिप्पणी मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास दोन महिने हे प्रकरण शांत राहिले. त्यानंतर १० जणांच्या समितीला अंधारात ठेवून व सहनियंत्रक एस.ए.हिवराळे यांनी लिहिलेल्या टिपण्णीकडे दुर्लक्ष करून आणि त्यांनाही डावलून मोजक्याच अधिकाºयांनी परस्परच ही फाईल मूव्ह केली. मंजुरीसाठी ती नियंत्रक यांच्यासमोर ठेवण्यात आली. त्यांनी त्यावर सर्वात कमी दराची निविदा मान्य करण्यास हरकत नसावी, असा शेरा लिहून स्वाक्षरी केली. आता नियंत्रकांच्या म्हणण्यानुसार सर्वात कमी दराच्या निविदेचा विचार केला असता निविदेतील अट क्रमांक १४ व अट क्रमांक २७ चे अनुपालन न केल्याने अपात्र ठरलेल्या स्वरा हाऊस किपिंग अॅण्ड सेक्युरिटी या निविदाधारकाने २१.१० टक्के दराने निविदा दाखल केली होती. त्यामुळे त्यांना सदरील काम मिळावे, असे नियंत्रकाच्या शेºयावरुन स्पष्ट होते; परंतु, नियंत्रकांनाही येथे अंधारात ठेवले गेले. त्यानंतर ही फाईल अंतिम मंजुरीसाठी कुलगुरु डॉ.अशोक ढवन यांच्याकडे गेली. डॉ.ढवन यांनीही त्यावर योग्य ती टिप्पणी लिहिली. त्यात संबंधित कंत्राटदारास किमान वेतन कायद्याचा भंग होणार नाही, तसेच कायदेशीर सर्व तरतुदीचे पालन करण्याची हामी ५०० रुपयांच्या बंध पत्रावर देऊन नोटरी करुन घ्यावे व परिसर स्वच्छतेची कामे निविदेत ठरल्या प्रमाणे करावीत, या अटीवर मान्यता देण्यात येते. संबंधित निरीक्षक, अभियंता यांची जबाबदारी राहील. तसेच गोडबोले यांनी १४.४५ टक्के रक्कमेची डी.डी./एफडीआर जमा केल्याची खात्री करावी, अशी टिप्पणी लिहिली. म्हणजेच डॉ.कुलगुरु ढवन यांची स्वाक्षरी घेताना त्यांच्यासमोर निविदेतील अट क्रमांक १४ व २७ नुसार अपात्र ठरलेले कंत्राटदार गोडबोले हेच कसे पात्र आहेत, हे पटवून दिले गेले. प्रत्यक्षात २९ आॅगस्ट रोजी संबंधित समितीने त्यांना अपात्र ठरविल्यासंदर्भातील माहिती कुलगुरुंना दिली गेली नाही. त्यामुळेच कुलगुरुंची या फाईलवर स्वाक्षरी झाली आणि मर्जीतील सोयीच्या कंत्राटदाराला काम देण्याचा खटाटोप यशस्वी झाला.विद्यापीठामधील झारीतील शुक्राचार्य कोण?४कंत्राटी पद्धतीवर मजूर लावण्याच्या निविदा मंजूर प्रक्रियेत १० अधिकाºयांची समिती होती. या समितीने ६ पैकी ५ निविदाधारकांना अपात्र ठरविले. संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार संस्था हा निविदाधारक पात्र ठरला असला तरी त्यांना डावलून अपात्र निविदाधारक भास्कर गोडबोले यांना काम कसे काय दिले गेले, त्यांचे नाव पुढे कोण रेटून नेले? संबंधित समितीला विचारात का घेतले गेले नाही? कुलगुरुंना अंधारात ठेवून त्यांची परस्पर स्वाक्षरी कशी घेतली गेली, नियंत्रकाच्या टिप्पणीकडे दुर्लक्ष का केले गेले, असे अनेक सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींच्या पाठीमागे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहे ? याचा शोध विद्यापीठ प्रशासनालाच घ्यावा लागणार आहे.
परभणी : अपात्र निविदाधारकालाच काम !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 19, 2019 00:33 IST