लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील शहरी भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नगरपालिकांनी करावयाच्या उपाययोजनांबाबतच्या २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कृती आराखड्या अंतर्गत अद्यापपर्यंत एकही काम हाती घेतले नसल्याने सद्यस्थितीत तरी टंचाई आराखडा कागदावरच असल्याचे पहावयास मिळत आहे़मागील काही वर्षांच्या उन्हाळ्याची तुलना करता यावर्षी जिल्ह्यामध्ये तीव्र स्वरुपाचा उन्हाळा जाणवत आहे़ उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईने नागरिक त्रस्त होतात़ यावर्षी जिल्ह्यातील एकाही प्रकल्पामध्ये समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने टंचाईची तीव्रता वाढली आहे़ आॅक्टोबर महिन्यापासूनच पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ नागरिकांवर ओढावली आहे़परतीचा पाऊस न झाल्याने टंचाई अधिक तीव्र झाल्याने नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे़ शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात टंचाईची तीव्रता अधिक आहे़ जिल्हा प्रशासनाने पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये टंचाई निवारणाच्या कामांनाही सुरुवात केली आहे़ ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी हद्दीतही अनेक ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ परंतु, टंचाई कृती आराखड्यातील उपाययोजनांना अद्याप सुरुवात झाली नसल्याचे दिसत आहे़शहरी भागात पाणीटंचाई निवारण करण्यासाठी त्या त्या नगरपालिका क्षेत्रातून टंचाई कृती आराखडे दाखल झाले आहेत़ आॅक्टोबर २०१८ ते जून २०१९ पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे़ एप्रिल महिन्यापर्यंत या आराखड्यातून एकही काम हाती घेण्याची आवश्यकता भासली नाही़ शहरी भागासाठी पिण्याचे पाणी आरक्षित केले असले तरी प्रत्यक्षात भूजल पातळी खालावल्यामुळे शहरातील काही भागांनाही टंचाईची तीव्रता जाणवू लागली आहे़ त्यामुळे टंचाई निवारणासाठी आतापासूनच नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे़गंगाखेड तालुक्यात सर्वाधिक कामेनगरपालिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासन विभागाकडे पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा दाखल केला आहे़ त्यामध्ये गंगाखेड शहरात सर्वाधिक ९० योजनांसाठी १ कोटी २५ लाख ६८ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ पूर्णा शहरासाठी ७२ योजनांचे नियोजन केले असून, २८ लाख ८४ हजार, पालम शहरासाठी ४९ लाख ८४ हजार, सोनपेठ ११ लाख ८४ हजार, पाथरी १० लाख, मानवत ६ लाख आणि सेलू शहरासाठी १८ लाख रुपयांचा कृती आरखडा तयार केला आहे़ टंचाई काळामध्ये करावयाच्या कामांचा प्रस्ताव नगरपालिकांमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करणे आणि या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामे सुरू होतात़ मात्र अद्याप एकही प्रस्ताव दाखल नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले़गंगाखेडमध्ये वाढली पाणीटंचाईजिल्ह्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत गंगाखेड शहरात मात्र पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे़ या शहराला मासोळी येथील मध्यम प्रकल्पासह मुळी बंधाऱ्यातून पाणीपुरवठा केला जातो़ मासोळी प्रकल्प मृतसाठ्यात असून, नागरिकांना सद्यस्थितीला आठ दिवसांतून एकवेळा पाणीपुरवठा होत आहे़ शहरातील अर्ध्या भागात पाणीटंचाईच्या झळा अधिक जाणवत आहेत़ प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे़आरक्षित पाणी संपल्याने परिस्थिती गंभीरशहरी भागासाठी पाण्याची टंचाई भासू नये, या उद्देशाने सर्व शहरी भागातील पाणीपुरवठा योजनांना जुलै २०१९ पर्यंत आवश्यक असलेल्या पाण्याचे नियोजन आॅक्टोबर (२०१८) महिन्यात करण्यात आले़ हे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवले होते; परंतु, प्रत्यक्षात परिस्थिती उलट झाली़ प्रकल्पांमध्ये आरक्षित ठेवलेला पाणीसाठाही संपत आला आहे़ त्यामुळे या शहरांना पाणी घ्यायचे कोठून असाही प्रश्न निर्माण होत आहे़ त्यात गंगाखेड शहरासाठी जुलै महिन्यापर्यंत ४़१२ दलघमी पाणी लागणार आहे़ मासोळी प्रकल्पात ३़१२ आणि मुळी बंधाऱ्या १ दलघमी पाणीसाठा आरक्षित केला आहे़ मात्र हे दोन्ही प्रकल्प कोरडेठाक आहेत़मानवत शहरासाठी झरी तलावातून २़८८ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित केले आहे़ या तलावात सध्या १़४०४ दलघमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे़ सेलू शहरासाठी २़८६ दलघमी पाण्याचे आरक्षण केले असले तरी निम्न दूधना प्रकल्पाच्या मृतसाठ्यातून या शहराला पाणी घ्यावे लागेल़ सोनपेठ शहरासाठी १ दलघमी पाण्याचे आरक्षण मुदगल बंधाºयातून करण्यात आले आहे़ हा बंधाराही कोरडा आहे़पाथरी शहरासाठी ३़३६१ दलघमी पाणी ढालेगाव बंधाºयात आरक्षित करण्यात आले आहे़ तर जिंतूर शहरासाठी २़८६ आणि पूर्णा शहरासाठी ३ दलघमी पाण्याचे आरक्षण येलदरी व सिद्धेश्वर प्रकल्पात करण्यात आले आहे़ हे दोन्ही प्रकल्प मृतसाठ्यात आहेत़ पालम शहरासाठी डिग्रस बंधाºयात २ दलघमी पाण्याचे आरक्षण केले असून, या बंधाºयात ४़५ दलघमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे़ त्यामुळे आरक्षित केलेले पाणीही शहरासाठी पुरविताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागेल, असे दिसत आहे.
परभणी : पाणीटंचाईचा कृती आराखडा कागदावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2019 23:59 IST