परभणी:इको टूरिझमचे अडीच कोटी पडून

वन पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या इको टूरिझम योजनेंतर्गत जिल्ह्याला २ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असताना या संदर्भातील प्रस्ताव वन विभागाकडून आला नसल्याने हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जवळपास तीन महिन्यांपासून पडून आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : वन पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या इको टूरिझम योजनेंतर्गत जिल्ह्याला २ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असताना या संदर्भातील प्रस्ताव वन विभागाकडून आला नसल्याने हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जवळपास तीन महिन्यांपासून पडून आहे़वन पर्यटन स्थळांचा विकास करून स्थानिक रोजगार निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने इको टूरिझम ही योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये वन्य प्राण्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी इको फ्रेंडली पाणवठा तयार करणे, माती नाला बांध तयार करणे, नाला खोलीकरण करणे, वन तलाव बांधणे आदी विविध कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता ४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती़ त्यातील २ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी उपलब्धही झाला आहे़उपलबध निधीनुसार वन विभागाने या इको टूरिझमसंदर्भातील आराखडे तयार करून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक होते; परंतु, वन विभागाला या संदर्भात वेळ मिळालेला नाही़ त्यामुळे तीन महिन्यांपासून यासाठीचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहे़ या संदर्भात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विभागीय वन अधिकाऱ्यांना १ सप्टेंबर रोजी पत्रही दिले होते़ त्यामध्ये जिल्ह्यातील सातत्याने कमी होणारे पर्जन्यमान, तापमान वाढ रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड हाती घेत त्याची जोपासणा होण्याच्या उद्देशाने संरक्षण, पाणीपुरवठा आणि देखभाल आवश्यक आहे़ ज्यामुळे वनाच्छादित क्षेत्रफळ वाढण्यास मदत होईल आणि दुष्काळाच्या दाहकतेवर मात करता येईल, याक रिता जिल्ह्यात घनदाट वन निर्मितीचा पथदर्शी प्रकल्प निश्चित करून जिल्हा नियोजन २०१९-२० च्या उपलब्ध लेखाशीर्षाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याकरीता किमान १० हेक्टर प्रकल्प आराखड्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत; परंतु, या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची कारवाई वन विभागाच्या वतीने झाली नाही़ परिणामी शासनस्तरावरुन इको टूरिझमसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही संबंधित कामाला मुहूर्त मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे़ या संदर्भात जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यासाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर असून, ६० टक्के निधी उपलब्ध झाल असल्याचे सांगितले़ यासाठीचा प्रस्ताव मात्र जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे आला नसल्याचे झाडे म्हणाले़निसर्ग पर्यटन धोरणानुसार कामे बंधनकारक४इको टूरिझम अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या निसर्ग पर्यटन धोरणाशी अनुकूल अशीच कामे करावयाची आहेत़ या अंतर्गत करण्यात येणारी कामे दर्जेदार व योग्य शासन कार्य प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक आहे़ तसेच या संदर्भातील कामात कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांना दिले आहेत़ विशेष म्हणजे ही सर्व कामे ई- निविदा पद्धतीने होणार आहेत़ त्यामुळे तीन लाखांच्या आत कामाचे तुकडे पाडून सदरील कामे मनमानी पद्धतीने कंत्राटदाराला देता येणार नाहीत़जिल्ह्यात इको टूरिझम निर्माण करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील प्रा़ काळपांडे, जिंतूर शहरातील भोंबे, परभणी येथील आनंद देशपांडे या तीन तज्ज्ञांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत़ त्यांच्याकडून या संदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे इको टूरिझम निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल़ या अंतर्गत वृक्ष लागवडीचे काम पूर्ण झाले आहे़-विजय सातपुते, विभागीय वन अधिकारी, परभणी