परभणी : प्रभाग समितीतून मिळणार हस्तांतरण प्रमाणपत्र

शहरातील मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीनंतर महापालिकेतून दिले जाणारे हस्तांतरण प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर उतारा आणि थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र आता प्रभाग समितीअंतर्गत असलेल्या सहाय्यक आयुक्तांकडून दिला जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: शहरातील मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीनंतर महापालिकेतून दिले जाणारे हस्तांतरण प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर उतारा आणि थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र आता प्रभाग समितीअंतर्गत असलेल्या सहाय्यक आयुक्तांकडून दिला जाणार आहे.मालमत्तांचे हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासाठी यापूर्वी महापालिकेत स्वतंत्र फेरफार विभाग कार्यरत होता. मात्र शासनाच्या धोरणानुसार व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार महापालिकेने हा फेरफार विभाग बंद केला असून त्याचे अधिकार प्रभाग समित्यांना दिले आहेत. हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे, मालमत्ताकर उतारा देणे व थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे, यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कर निरीक्षक, प्रथम अपीलिय प्राधिकारी म्हणून कर अधीक्षक आणि द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी म्हणून प्रभाग क्षेत्र अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त हे काम पाहणार आहेत.प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांनी कर निरीक्षकांकडे वार्डनिहाय हस्तांतरण नोंद रजिस्टर द्यावे, त्याच प्रमाणे दुय्यम निबंधकांनी निश्चित केलेल वार्षिक दर व बांधकामाच्या वर्गीकरणानुसार आकारणीसाठी निश्चित केलेले दर वेळोवेळी प्रभाग समितीकडे सोपवावेत. सहाय्यक आयुक्तांनी हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर उतारा व थकबाकी नसल्याच्या दाखल्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण संचिका स्वीकारुन त्या पुढील कार्यवाहीसाठी वसुली लिपिकांकडे सोपवाव्यात. वसुली लिपिकांनी कागदपत्रांची तपासणी, मालमत्ता कराची आकारणी व स्थळ पाहणी करुन या संचिका कर निरिक्षकांकडे सादर कराव्यात आणि कर निरिक्षकांनी हस्तांतरण फी निश्चित करुन कर अधीक्षकांकडे संचिका सादर कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत.कर अधीक्षकांनी मालमत्ताकर, हस्तांतरण फी तपासून सहाय्यक आयुक्तांकडे या संचिका सादर कराव्यात. त्यानंतर सहाय्यक आयुक्तांनी हस्तांतरण शुल्क जमा झाल्यानंतरच हस्तांतरण प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्र द्यावेत, असे सूचित करण्यात आले आहे.हस्तांतरण प्रमाणपत्रासाठी १५ दिवसांची कालमर्यादाहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रभाग समित्यांना १५ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे मालमत्ताकर उतारा आणि थकबाकी नसल्याचा दाखला देण्यासाठी तीन दिवसांची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. प्रभाग समिती अंतर्गत प्रत्येक अधिकाऱ्यांना कामाची जबाबदारीही सोपविण्यात आली असून या जबाबदारीनुसार शासकीय नियमानुसार वेळेत कार्यवाही करावी, कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे आदेश मनपा आयुक्तांनी दिले आहेत.