परभणी : १२ कोटी परत करा

शहराच्या बाह्य वळण रस्त्यासाठी ८ वर्षापूर्वी प्राप्त झालेले १२ कोटी रुपये नियोजन विभागाने परत मागविले आहेत़ विशेष म्हणजे हा निधी जिल्ह्यातच खर्च करण्यासाठी मध्यंतरी प्रयत्न झाला होता़ मात्र लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामांची यादीच न दिल्याने चार महिन्यांची प्रतीक्षा करून अखेर हे पैसे परत करण्याचे आदेश शासनाच्या नियोजन विभागाच्या उपसचिवांनी काढले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहराच्या बाह्य वळण रस्त्यासाठी ८ वर्षापूर्वी प्राप्त झालेले १२ कोटी रुपये नियोजन विभागाने परत मागविले आहेत़ विशेष म्हणजे हा निधी जिल्ह्यातच खर्च करण्यासाठी मध्यंतरी प्रयत्न झाला होता़ मात्र लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामांची यादीच न दिल्याने चार महिन्यांची प्रतीक्षा करून अखेर हे पैसे परत करण्याचे आदेश शासनाच्या नियोजन विभागाच्या उपसचिवांनी काढले आहेत़परभणी शहरातील वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी २०११-१२ मध्ये बाह्य वळण रस्त्यासाठी नियोजन समितीने १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता़ हा निधी भूसंपादनाच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता़ मात्र त्या वर्षात हा निधी खर्च झाला नाही़ त्यामुळे कोषागार विभागाच्या पीएलए खात्यात निधी पडून होता़ नियोजन विभागाचा निधी सर्वसाधारणपणे वर्षभरात खर्च करणे अपेक्षित असते़ अखर्चित निधी नियोजन विभागाला परत करावा लागतो़ मात्र जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी आलेला १२ कोटी रुपयांचा हा निधी जिल्ह्यातच इतर विकास कामांसाठी वापरावा, अशी मागणी पुढे आली आणि हा निधी इतर कामांसाठी वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले़ शासनस्तरावरून सकारात्मक प्रतिसादही मिळू लागला़ या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर निधी इतर ठिकाणी वापरण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला़पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही हा निधी जिल्ह्यासाठी मिळावा, अशी भूमिका घेत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली़ २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवून १२ कोटी रुपयांचा निधी इतर विकास कामांसाठी खर्च करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती़ त्यावर अर्थमंत्र्यांनी त्यास मंजुरीही दिली होती़ त्यानुसार हा अखर्चित १२ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील कामांची यादी द्या़ त्यानुसार निधी वितरित केला जाईल, अशी भूमिका घेतली़ त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनीही बैठक घेऊन या निधीसाठी चर्चा केली; परंतु, विकास कामांची यादी देताना लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय राहिला नाही आणि ही यादीच नियोजन विभागापर्यंत पोहचली नाही़ परिणामी चार महिन्यांची प्रतीक्षा केल्यानंतर नियोजन विभागाचे उप सचिव व्ही़एफ़ वसावे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून अखर्चित राहिलेला हा निधी तातडीने शासनाच्या कोषागार निधीमध्ये जमा करावा, असे आदेश दिले आहेत़जिल्ह्याला मिळालेला १२ कोटी रुपयांचा निधी परत न जाता तो इतर विकास कामांना वापरता यावा, यासाठी तब्बल ८ वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात आला़ मात्र अखेर ८ वर्षे सांभाळलेला हा निधी कुठल्याही विकास कामाविना शासनाच्या खात्यावर जमा करण्याची नामुष्की जिल्ह्यावर ओढावली आहे़महापालिकेचा निधीही मागविला परतजिल्हा नियोजन समितीने २०१६-१७ मध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सुरक्षा उपकरणांसाठी परभणी महापालिकेला ७५ लाख रुपयांचा निधी दिला होता़ तर २०१७-१८ मध्ये स्मार्ट ट्रिट लाईट सिस्टीम बसविण्यासाठी २ कोटी १३ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला होता़ मात्र महापालिकेने हा निधी वेळेत खर्च केला नाही़ शासनाच्या निर्णयानुसार दोन वर्षांच्या आत हा निधी खर्च करणे अपेक्षित होते़ या निधीसंदर्भातही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विशेष बाब म्हणून निधी खर्चाची परवानगी मागविली होती़ मात्र हा निधीही शासन खाती जमा करण्याचे आदेश नियोजन विभागाने दिला असून, हा निधी शिल्लक ठेवणाºया अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करून चौकशी करण्याचे आदेशात म्हटले आहे़जिल्ह्याला मिळालेला १२ कोटी रुपयांचा हा निधी विशेष बाब म्हणून इतर विकास कामांसाठी द्यावा, यासाठी शासन दरबारी हा प्रश्न लावून धरला़ तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही या निधीसाठी पाठपुरावा केला़ त्यामुळेच पाच वर्षापूर्वी परत जाणारा हा निधी थांबविला होता़ अलीकडच्या काळात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालून हा निधी जिल्ह्याला मिळावा म्हणून प्रयत्न केले होते़ हा निधी जिल्ह्यात इतर विकास कामांसाठी खर्च झाला असता तर विकास कामेच मार्गी लागली असती़ परंतु, नियोजन विभागाने तो परत मागविल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे़-प्रवीण देशमुख, परभणी