परभणी : विकासकामांसाठी २४ कोटी प्राप्त

जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षांत विविध विकास कामांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीतील २४ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला असून, निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षांत विविध विकास कामांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीतील २४ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला असून, निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे़जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध शासकीय यंत्रणांना जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची तरतूद केली जाते़ एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने करावयाच्या कामांचा आराखडा जाहीर केला आहे़ या आराखड्यानुसार शासकीय यंत्रणांमार्फत १५२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती़ या तरतुदीच्या तुलनेत ७० टक्के म्हणजे १२८ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीला यापूर्वीच प्राप्त झाले असून, त्यातून विकास कामांसाठी यंत्रणांना निधीचे वितरण केले जात आहे़ दरम्यान, यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होवू घातल्या असून, नियोजन समितीच्या माध्यमातून तरतूद केलेला निधी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत वितरित झाला तर आचारसंहितेपूर्वी निधी खर्चाचा मार्ग मोकळा होणार आहे़ यंत्रणांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावानुसार समितीच्या माध्यमातून निधीचे वितरण केले जात आहे़ मात्र ३० टक्के निधी शिल्लक असल्याने तो फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मिळेल, अशी आशा होती. दरम्यान, राज्य शासनानेही आगामी काळातील निवडणुका, आचारसंहिता या बाबी लक्षात घेऊन २० फेब्रुवारी रोजीच उर्वरित ३० टक्के निधी वितरित केला आहे़ त्यानुसार परभणी जिल्हा नियोजन समितीला २४ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, विकास कामांसाठी निधी वितरणातील अडथळे दूर झाले आहेत़ सद्यस्थितीला नियोजन समितीच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या प्रस्तावांनुसार निधीचे वितरणही केले जात आहे़ शासकीय यंत्रणांनीही आचारसंहिता लक्षात घेऊन प्रस्ताव दाखल करण्यास वेग घेतला आहे़६७ कोटी ९३ लाखांचा खर्च४जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या ७० टक्के निधीपैकी जानेवारी अखेरपर्यंत ७१ कोटी ७५ लाख ५६ हजार रुपये विविध शासकीय यंत्रणांना वितरित केले आहे़४वितरित निधीच्या तुलनेत यंत्रणांनी ६७ कोटी ९३ लाख ४६ हजार रुपये आतापर्यंत खर्च केले असून, वितरित झालेल्या निधीपैकी ९४ टक्के निधी खर्च झाला आहे तर प्रस्तावित तरतुदीची तुलना करता केवळ ४४़६१ टक्केच खर्च आहे़४त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला निधी वितरणाचा वेगही वाढवावा लागणार आहे़ या शिवाय यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी त्या त्या विकास कामांवर खर्च करण्यासाठीही गतीने प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे़आचारसंहितेमुळे यंत्रणांची धावपळ४लोकसभेच्या निवडणुकांचे वेध लागले असून, या निवडणुका येत्या काही महिन्यांमध्ये लागतील़, असा अंदाज आहे़ विशेष म्हणजे, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होईल, अशी चर्चाही होत आहे़ आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निधीचे वितरण, कामांवरील खर्च करणे शक्य होणार नाही़ त्यामुळे कमी काळात जास्तीत जास्त निधी मिळवून कामे हातावेगळी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा तसेच राजकीय पदाधिकारी, कंत्राटदारांची घाई सुरू झाली आहे़४त्यामुळे येथील जिल्हा नियोजन समितीकडे यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रस्ताव दाखल करण्यासही गती आली असून, दाखल झालेल्या प्रस्तावानुसार त्या त्या विभागांना निधीचे वितरण केले जात आहे़जानेवारी महिन्यापर्यंत ७१ कोटी ७५ लाख रुपये आणि ३१ जानेवारी ते २० फेबु्रवारीपर्यंत २४ कोटी रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरित झाला आहे़ त्यामुळे सुमारे ९५ कोटी रुपयांचा निधी यंत्रणांपर्यंत पोहचला असून, उर्वरित निधीचेही प्रस्तावानुसार वितरण केले जात आहे़ -अर्जून झाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारीजिल्हा नियोजन समितीचा निधी वेळेत वितरित आणि खर्च होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांची बैठक घ्यावी़ या बैठकीत करावयाच्या विकास कामांचे नियोजन करून प्रशासनाने अधिकाºयांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही होत आहे़वितरित निधी व झालेला खर्चयोजना वितरित निधी खर्चपीक संवर्धन ४़१९ २़९०मत्स्य व्यवसाय २़३१ ०़७०वने व वन्य जीव ५३़२० ५२़५०कृषी व सलग्नसेवा ५३१़५८ ३८५़१८ग्रामीण रोजगार ५६़९२ ५६़९२तंत्रशिक्षण ३़५० १़२२कामगार कल्याण ८४़०० ७३़८६सार्वजनिक आरोग्य ७०़०० ११़३३पाणीपुरवठा ३९५५़७९ ३९५५़७९नगरविकास ३८३़२८ २४३़२८उर्जा विकास २६२़५० २६२़५०ग्रामीण व लघुउद्योग ३०़८० ३०़५८रस्ते व पूल १५९९़०५ १५९९़०५तीर्थक्षेत्र विकास २३़६० २३़६०पर्यटन विकास २८़२४ २८़२४