परभणी : नव्या ठाण्याचा प्रस्ताव अपुर्णतेमुळे केला परत

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरातील एम.आय.डी.सी. भागात नवीन पोलीस ठाण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने दाखल केलेल्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्याने तो परत करण्यात आला आहे. परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.मागील काही वर्षांमध्ये परभणी शहराच्या लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शहराचा विस्तारही दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. असे असले तरी पोलीस ठाणे आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र ३० वर्षांपूर्वी जी होती तेवढीच आहे. शहराचा विस्तार वाढत चालल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस अधिकारी- कर्मचाºयांवर ताण वाढत आहे. पोलीस प्रशासनातील कामकाजात सुसूत्रता यावी, या उद्देशाने शहरात आणखी एक पोलीस ठाणे स्थापन करण्याची मागणी होत होती. या मागणीची दखल घेऊन एम.आय.डी.सी. परिसरात नवीन पोलीस ठाणे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. जिल्हा पोलीस दलाने काही महिन्यांपूर्वीच नवीन पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला होता. मात्र या प्रस्तावात अनेक त्रुटी आढळून आल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह विभागाने या प्रकरणी पोलीस प्रशासनाला पत्र पाठवून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे कळविण्यात आले आहे. परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतरच पोलीस ठाणे निर्मितीच्या हालचालीला गती येणार आहे.तीन पोलीस : ठाण्यांची विभागणीपरभणी शहरातील एम.आय.डी.सी. परिसरात नवीन पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यासाठी तीन पोलीस ठाण्यांमधील भागाचे विभाजन केले जाणार आहे. त्यात नवा मोंढा पोलीस ठाणे, ताडकळस पोलीस ठाणे आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्याचा समावेश आहे. या तिन्ही पोलीस ठाण्यांतील काही भाग कमी करुन तो एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्यात समाविष्ट केला जाणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या पोलीस ठाण्यातील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.भागनिहाय प्रस्तावाची आवश्यकताजिल्हा पोलीस प्रशासनाने नवीन पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव सादर करताना कोणत्या पोलीस ठाण्यातील कोणता भाग नवीन पोलीस ठाण्यात समाविष्ट करावयाचा आहे, याविषयीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर गृह विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाकडून समाविष्ट होणाºया भागातील नागरिकांकडून हरकती, दावे मागविले जातील. त्यानंतरच हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून परिपूर्ण प्रस्तावाचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.