परभणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रताप : काम पूर्णत्वानंतर ८ वर्षांनी दिले १ कोटी

दोन ठिकाणच्या पुलांचे काम पूर्ण होवून आठ वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराच्या मागणीनुसार तब्बल १ कोटी ७ लाख रुपयांची खिरापत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी वाटल्याचा प्रकार नागपूर येथील महालेखापालांनी केलेल्या लेखा परिक्षणातून २०१५ मध्ये समोर आला़ त्यानंतरही तब्बल दोन वर्षांपासून आगाऊ दिलेली रक्कम वसूल करण्याची तसदी संबंधित अधिकाºयांनी घेतली नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे़

अभिमन्यू कांबळे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : दोन ठिकाणच्या पुलांचे काम पूर्ण होवून आठ वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराच्या मागणीनुसार तब्बल १ कोटी ७ लाख रुपयांची खिरापत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी वाटल्याचा प्रकार नागपूर येथील महालेखापालांनी केलेल्या लेखा परिक्षणातून २०१५ मध्ये समोर आला़ त्यानंतरही तब्बल दोन वर्षांपासून आगाऊ दिलेली रक्कम वसूल करण्याची तसदी संबंधित अधिकाºयांनी घेतली नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे़सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने परभणी जिल्ह्यातील फाळा गावाजवळील गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरवर पूल बांधण्याच्या कामाला आॅक्टोबर १९९७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती़ त्यावेळी या कामासाठी १ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता़ हे काम २००१ मध्ये पूर्ण करण्यात आले़ व फेब्रुवारी २००६ मध्ये त्याची अंतीम देयके अदा करण्यात आली़ याशिवाय पूर्णा तालुक्यातील धनगर टाकळी येथील पुलाच्या बांधकामाला १९९९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती़ त्यासाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता़ हे काम २००२ मध्ये पूर्ण करण्यात आले़ त्याची अंतीम देयके डिसेंबर २००५ मध्ये अदा करण्यात आली़ या संदर्भातील कागदपत्रांचे एप्रिल २०१५ मध्ये नागपूर येथील महालेखापालांनी लेखापरिक्षण केले़ त्यामध्ये संबंधित काम करणारा कंत्राटदार आॅक्टोबर २०१३ मध्ये परत आला (म्हणजेच अंतीम देयकाच्या अदायगीच्या सात वर्षे १० महिन्यांनंतर) त्याने १ कोटी ९ लाख रुपये अतिरिक्त देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली़ त्यामध्ये त्याने कारण असे दिले की, दोन्ही कंत्राटात अतिरिक्त कामे निष्पादीत केली होती व त्या संबंधीचे दावे आॅक्टोबर १९९८ व मार्च २००० मध्ये प्रस्तुत केले होते़ त्यानंतरही याबाबतची अदायगी करण्यात आली नाही़ औरंगाबाद येथील मुख्य अभियंत्यांनी कंत्राटदाराच्या अतिरिक्त दाव्याची मागणी मान्य केली व त्याला डिसेंबर २०१३ मध्ये १ कोटी ७ लाख रुपये प्रदान केले़ यामध्येच चूक करण्यात आली असल्याचे लेखा परिक्षणात नोंदविण्यात आले आहे़ त्यानुसार दोन्ही कंत्राट लम्पसम असल्यामुळे कंत्राटदाराने प्रत्यक्ष कार्यस्थळाच्या परिमाणाचे अंदाज ठरवून त्यानुसार निविदा भरणे अपेक्षित होते़ काम पूर्ण झाल्यावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त दावे स्वीकृत केल्याने कंत्राटाचे मूळ स्वरुपच बदलले आहे़कार्यकारी अभियंत्यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये नोंदविलेले आणि प्रमाणित केलेल्या दोन्ही कामांचे नवीन मोजमाप अगदीच असंभवनीय भासतात़ कारण उत्खनन आणि भरणा कामांचे मोजमाप कार्य निष्पादनाच्या वेळीच घेता येऊ शकते काम पूर्ण झाल्यावर नाही़ त्यामुळे या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता आणि औरंगाबाद येथील मुख्य अभियंताही दोषी आहेत़ कंत्राट अटींचे उल्लंघन करून कंत्राटदाराचे अतिरिक्त दावे स्वीकृत करून त्यावर १ कोटी ७ लाख रुपये प्रदान करण्याची अनियमितता केली़ त्यामुळे संबधितांकडून सदरील रक्कम वसूल करणे अपेक्षित होते़; परंतु तसे झाले नाही. ही बाब एप्रिल २०१५ मधील लेखा परिक्षणात उघड झाल्यानंतर तशी जून २०१५ मध्ये शासनाला माहिती कळविण्यात आली व याबाबतचा अहवाल २०१६ मध्ये नागपूरच्या महालेखापालांनी प्रसिद्ध केला़ त्यानंतरही अद्यापपर्यंत संबंधित रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही़ या मागचे कारण मात्र गुलदस्त्यात आहे़ त्यामुळे नागपूरच्या महालेखापालांच्या अहवालाकडेही या विभागाच्या अधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्याचेच दिसून येत आहे़विभागीय लेखाधिकाºयांना डावलून दिले बिलया संदर्भात विभागीय लेखाधिकाºयांकडे फाईल गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात ही बाब आली़ त्यामुळे त्यांनी निषेध म्हणून मोजमाप पुस्तिकेवर हस्ताक्षर केले नाहीत आणि त्यावर एकदा अंतीम देयक कंत्राटदारास प्रदान केल्यानंतर व काम सुरू केल्यानंतर कंत्राटदाराचे अतिरिक्त दावे स्वीकारण्याचा प्रश्नच नाही, असा शेरा दिला होता़ तथापि, कार्यकारी अभियंता/ मुख्य अभियंत्यांनी संभाव्य कायदेशीर कार्यवाही आणि नंतर कंत्राटदाराच्या दाव्यावर व्याजाची अदायगी टाळण्याच्या शंकेमुळे विभागीय लेखाधिकाºयांचे आक्षेप फेटाळून लावले़ परंतु, कार्यकारी अभियंता/मुख्य अभियंत्यांची याबाबतची शंका चुकीची होती़ कारण कंत्राटात कोणतेही लवाद खंड अंतर्भूत नव्हते आणि जर एखाद्या बाबतीत वाद असेल तर कंत्राटदाराने त्याबाबत अंतीम देयक प्रदान केल्यापासून ३० दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडे अपील करणे आवश्यक असते़ परंतु, तसा कुठलाही प्रकार याबाबत घडला नाही, असेही लेखा परिक्षणात नमूद करण्यात आले आहे़