परभणी : तीन वर्षांपासून अडकली रेशीम उत्पादकांची देयके

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवड आणि रेशीम कीटक संगोपानगृह बांधकामासाठी २०१७ मध्ये १७ शेतकऱ्यांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आली. मात्र ३ वर्षाचा कालावधी लोटला असतानाही या शेतकºयांना कुशल देयके मिळाली नाहीत. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळूनही शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपाथरी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवड आणि रेशीम कीटक संगोपानगृह बांधकामासाठी २०१७ मध्ये १७ शेतकऱ्यांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आली. मात्र ३ वर्षाचा कालावधी लोटला असतानाही या शेतकºयांना कुशल देयके मिळाली नाहीत. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळूनही शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावं यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने २००८ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत काही वर्षे शेतमजूर, शेतकºयांना फायदा झाला. मात्र त्यानंतर ही योजना राबवणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांच्या उदासीन भूमिकेमुळे योजनेस मरगळ आली. एखादे काम मंजूर झाले तर लालफितीच्या कारभारामुळे त्या कामाला दुसरे वर्ष उजाडत असल्याचेही पुढे आले.त्यातच राज्य शासनाने रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०१७ पासून रेशीम शेतीचा समावेश केला. योजनेच्या पहिल्याच वर्षी पाथरी तालुक्यातील बोरगव्हाण येथील १७ शेतकºयांनी या योजनेंतर्गत कामाचे प्रस्ताव दाखल केले.तहसील कार्यालय व जिल्हा रेशीम अधिकारी यांच्यामार्फत प्रति लाभार्थ्यांना ३ लाख रुपये अनुदानही मंजूर करण्यात आले होते. लाभार्थी शेतकºयांना तुती लागवडीसाठी मजुरीची देयके मिळाली. तसेच रेशीम शेडसाठी लागणारा खर्चही मिळाला.या शेतकºयांनी रेशीम शेड बांधकाम केल्यानंतर कोसला उत्पादनही सुरु केले आहे; परंतु, शेड बांधकामाचे १७ शेतकºयांचे तीन वर्षापासून ८ लाख रुपयांची देयके अडकली आहेत. शासनाकडून कुशल देयके वेळेत दिली जात नसल्याने शेतकरी या योजनेपासून दूर जावू लागले आहेत.येथील शेतकºयांचे रेशीमसाठीचे कुशल देयके कार्यालयात सादर केले आहेत. मात्र शासनाकडून अद्याप शेतकºयांना आॅनलाईन पेमेंट उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे तालुक्यातील लाभार्थी शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.सिंचन विहिरींची ८८ लाख रुपयांची देयके अडकलीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम शेती बरोबरच सिंचन विहिरींचीही मोठ्या प्रमाणात कामे केली जातात. या कामातून गावातील मजुराला गावातच काम मिळते. त्याच बरोबर लाभार्थी शेतकºयाला सिंचनाचीही सोय उपलब्ध होते. त्यामुळे ही योजना जिल्ह्यातील शेतकºयांचे रुपडे पालटणारी ठरत असल्याचे काही वर्षांपूर्वी वाटत होते; परंतु, लालफितीच्या कारभारामुळे या योजनेविषयी आता शेतकºयांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.विशेष म्हणजे २०१७-१८ या वर्षात सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झालेल्या ७२ शेतकºयांचे ८८ लाख रुपयांचे कुशल देयके गेल्या सहा महिन्यांपासून अडकली आहेत. कुशल देयके वेळेत मिळत नसल्याने लाभार्थी शेतकरी आर्थिक कोंडित सापडला आहे.