परभणी: आठ हजार लाभार्थ्यांची झाली आॅनलाईन नोंदणी

केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी ‘आवास प्लस’ मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आॅनलाईन पद्धतीने प्रपत्र ड फॉर्म भरुन घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरची डेडलाईन दिली होती. २९ सप्टेंबरपर्यंत ८ हजार ४४२ लाभार्थ्यांची आॅनलाईन नोंदणी झाली आहे. अद्यापही ६ हजार लाभार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण करणे बाकी आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने आॅन लाईन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपाथरी (परभणी): केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी ‘आवास प्लस’ मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आॅनलाईन पद्धतीने प्रपत्र ड फॉर्म भरुन घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरची डेडलाईन दिली होती. २९ सप्टेंबरपर्यंत ८ हजार ४४२ लाभार्थ्यांची आॅनलाईन नोंदणी झाली आहे. अद्यापही ६ हजार लाभार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण करणे बाकी आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने आॅन लाईन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.केंद्र सरकारने २०११ च्या जातनिहाय सर्व्हेक्षणाच्या आधारे प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना अंमलात आणली. जिल्हा, तालुका आणि गावनिहाय लाभार्थ्यांच्या याद्या केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. परपत्र ब मध्ये समाविष्ट असलेल्या नावाच्या आॅनलाईन प्रतीक्षा याद्या पंचयात समितीस्तरावर तयार करुन लाभार्थ्यांच्या नावासह प्रत्येक गावात अधिकाऱ्यांमार्फत छाननी करुन नावे अंतिम करण्यात आली होती. त्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे; परंतु, २०११ च्या सर्व्हेक्षणमध्ये वंचित राहिलेल्या गरजू लाभार्थ्यांसाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत प्रपत्र ड लाभार्थ्यांकडून भरुन घेण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. पाथरी तालुक्यातील १४ हजार १०२ लाभार्थ्यांपैकी २९ सप्टेंबरपर्यंत ८ हजार ४४२ लाभार्थ्यांची आॅनलाईन सर्व्हेक्षण नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अजूनही तालुक्यात ४० टक्के लाभार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण होणे बाकी आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने या सर्व्हेक्षणाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.मुदतवाढीसाठी केंद्राकडे प्रस्तावप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रपत्र ड अंतर्गत आॅनलाईन सर्व्हेक्षणासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र आॅनलाईन नोंदणी करताना डाटा एंट्रीसाठी विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक व डाटा आॅपरेटरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे २९ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात सरासरी ५३ टक्के आॅनलाईन नोंदणी झाली आहे. अजूनही ४७ टक्के लाभार्थ्यांचे आॅनलाईन सर्व्हेक्षण करणे बाकी आहे. केंद्र शासनाने दिलेली मुदत एका दिवसावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व्हेक्षणासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे.