परभणी : मनपातील जुने दस्तऐवज गायब

येथील महानगरपालिकेच्या जागेसंदर्भातील जुने अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज गायब झाले असून, ते जपून ठेवण्याची काळजी संबंधित विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही़ शिवाय वरिष्ठ अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत विचारणा होत नसल्याची बाब समोर आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील महानगरपालिकेच्या जागेसंदर्भातील जुने अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज गायब झाले असून, ते जपून ठेवण्याची काळजी संबंधित विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही़ शिवाय वरिष्ठ अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत विचारणा होत नसल्याची बाब समोर आली आहे़मराठवाडा मुक्ती संग्रामानंतर बलदिया सरकारची जमीन संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बहाल करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारकडून मराठवाडाभर देण्यात आले होते़ त्यानुसार परभणीत बलदिया सरकारच्या नावे असलेली सर्व जमीन साहजिकच तत्कालीन नगरपालिकेच्या नावावर झाली़ जमिनीचे हे प्रमाण अधिक होते़ त्या अनुषंगाने उर्दू व पारशी भाषेतील अनेक महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवज नगरपालिकेकडे काही वर्षापूर्वी होते; परंतु, शहरात भूमाफियांची टोळी सक्रिय झाली आणि जवळपास ७० ते ७५ वर्षापूर्वींची कागदपत्रे गायब होवू लागली़ ही कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी आताच्या महानगरपालिकेची व पूर्वीच्या नगरपालिकेची होती; परंतु, मनपातील काही अधिकारी व कर्मचाºयांनी ही बाब गांभिर्याने घेतली नाही़ परिणामी, टप्प्या टप्प्याने ही कागदपत्रे गायब झाली़ ही बाब प्रकर्षाने समोर आली ती शहरातील एका जमीन प्रकरणातूऩ शहरातील सर्वे नंबर ३६६ वरील जमिनीच्या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी मनपाच्या बाजुने निर्णय दिला होता़ त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात संबंधित जमीन मालकाने विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले़ त्या अपिलाच्या वेळी झालेल्या सुनावणीत महानगरपालिकेने चक्क या जमिनी संदर्भातील मालकी हक्काबाबतचे कसल्याही प्रकारचे पुरावे सादर केले नाहीत़ तशी माहिती विभागीय अयुक्तांच्या न्यायालयात देण्यात आली़ विशेष म्हणजे या जमिनी संदर्भातील प्रकरण मनपाने गांभिर्याने घेतले नाही़ परिणामी, मनपाकडे संबधित जागेची जुनी कागदपत्रेच नसल्याने सदरील जागेसंदर्भातील दावा प्रखरपणे मांडता आला नाही़ त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी सदरील जमिनी संदर्भातील जिल्हाधिकाºयांचा निर्णय रद्दबातल ठरवून, या संदर्भात संबंधितांनी पुनरिक्षणासंदर्भात केलेला अर्ज मान्य केला़ अप्पर विभागीय आयुक्तांनी हा निकाल ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला़ त्यानंतर जवळपास दीड महिना होत आला तरीही महानगरपालिकेने शहरातील बलदिया सरकारच्या काळातील कागदपत्रे कुठे गायब झाली ? याचा आढावाही घेतला नाही़ विशेष म्हणजे या संदर्भात मनपाच्या अधिकारी व पदाधिकाºयांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांना या बाबीचे गांभिर्य वाटले नाही़ त्यामुळे मनपालाच या जमिनी संदर्भात किती आस्था आहे हे स्पष्ट झाले आहे़ मुळात जुन्या कागदपत्रांची जपणूक करण्याचे काम मनपाच्या रेकॉर्ड रुम विभागाकडे आहे; परंतु, या विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत़ त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार अधिकारी नाही़जुन्या कागदपत्रांचे संवर्धन करण्यासाठी मनपात कधीही हालचाली झालेल्या नाहीत़ परिणामी मनपाच्या ताब्यातील अनेक जमिनी खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात गेल्या आहेत़ याचे सोयरसुतक मात्र मनपाला दिसून येत नाही़१९८५ पर्यंत बलदिया सरकार नंतर मात्र खाजगी व्यक्तींची नावे४शहरात अनेक मोक्याच्या जागा बलदिया सरकारच्या नावे होत्या़ कालांतराने त्या तत्कालीन नगरपालिकेच्या झाल्या़ १९८५ पर्यंत शहरात ही स्थिती होती; परंतु, त्यानंतर भूमाफियांची एक टोळी सक्रिय झाली व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, काही महत्त्वाच्या जमिनीच्या सातबारावर महसूल विभागातील कर्मचाºयांना हाताशी धरून खाजगी व्यक्तींची नावे आली़ नंतर त्या जमिनी इनामी मिळाल्याचा दावा केला गेला़ अशा घटनांच्या मुळापर्यंत जाण्याचे धाडस तत्कालीन नगरपालिकेच्या अधिकारी व पदाधिकाºयांनी केले नाही़ विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत काही पदाधिकाºयांनीही याकडे दुर्लक्ष केले़ परिणामी आज मनपाच्या हक्काच्या व मोक्याच्या जागांवर बलदिया सरकारचे नाव वगळून खाजगी व्यक्तींची नाव सातबारावर आली आहेत.परभणी शहरातील शासकीय जमिनींचा आढावा घेण्याची गरज४परभणी शहरात बलदिया सरकारच्या नावे असलेल्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत; परंतु, काही जमिनींवर खाजगी व्यक्तींची नावे आली आहेत़ शहरातील सर्वे नंबर २९०, २९२ च्या जि.प.च्या जमिनीच्या प्रकरणातही खाजगी व्यक्तींची नावे आल्या प्रकरणी पोलिसात गुन्हाही दाखल झालेला आहे़ हे एक प्रातिनिधीक स्वरुपातील उदाहरण असले तरी प्रशासनाकडून शहरातील जमिनींचा आढावा घेतल्यास अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणे समोर येऊ शकतात़ यासाठी कणखरपणे निर्णय घेणाºया प्रामाणिक अधिकाºयांची परभणीकरांना गरज आहे़परभणी महानगरपालिकेत रेकॉर्ड रुमसह विविध विभागांमधील सुमारे १ कोटीपर्यंत कागदपत्रे आहेत़ या सर्व कागदपत्रांचे जतन करण्यासाठी या कागदपत्रांची स्कॅनिंग करणे आवश्यक आहे़ तसेच एक सर्व्हर तयार करावयाचे असूऩ यासाठी साधारणत: ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे़ यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे ५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे़ निधी उपलब्ध होताच काम सुरू होईल़-रमेश पवार, आयुक्त, मनपा