लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश मिळालेले काम सुरु करावे की नाही, यावरुन पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे पदाधिकारी अधिकाऱ्यांना या अनुषंगाने धारेवर धरत आहेत.लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १० मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजता देशभर लागू झाली. तत्पूर्वी सकाळीच भारत निवडणूक आयोगाची सायंकाळी ५ वाजता पत्रकार परिषद होणार असल्याचा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रविवारी दिवसभर शहरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून आली. सुटीचा दिवस असतानाही अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा राबता वाढल्याने आचारसंहिता घोषित होण्यापूर्वी कार्यारंभ आदेश मिळविण्यासाठी याबाबतची प्रक्रिया घाईत पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर पदाधिकाºयांकडून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याबाबत अधिकाºयांकडे तगादा लावला जात आहे; परंतु, अधिकारी मात्र आचारसंहितेचे कारण सांगून प्रत्यक्ष काम सुरु करत नसल्याने अधिकारी-पदाधिकाºयांमध्ये शाब्दिक बाचाबाचीचे प्रकार होत आहेत. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी ठिकाणी हा प्रकार प्रामुख्याने पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे कर्मचारीही त्रस्त झाले आहेत. यासंदर्भात पदाधिकाºयांची समजूत काढताना कर्मचारी व अधिकाºयांच्या नाकी नऊ येत आहेत. या अनुषंगाने माहिती घेतली असता अधिकाºयांची भूमिका योग्य असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.भारत निवडणूक आयोगाने कल्याणकारी योजना व शासकीय कामकाजाबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता अंमलात येण्यापूर्वी कामाचे आदेश देण्यात आले असले तरी जर क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली नसेल तर असे कोणतेही काम सुरु करण्यात येणार नाही. ही कामे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सुरु करता येऊ शकतील. तथापि जर एखादे काम प्रत्यक्ष सुरु करण्यात आले असेल तर ते चालू ठेवता येऊ शकते; परंतु, नवे कोणतेही काम सुरु करता येणार नाही, असेही या संदर्भातील आदर्श आचारसंहितेबाबत देण्यात आलेल्या निर्देशात म्हटले आहे. त्यामुळे या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट माहिती दिली असतानाही पदाधिकारी संभ्रमात सापडले आहेत. याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास त्यांना वरिष्ठ अधिकाºयांशी संपर्क साधण्याचा मार्ग मोकळा आहे, असे अधिकारी- कर्मचारी सांगत आहेत.जिल्हा परिषदेची कामे लटकणार४ आचारसंहितेची चाहूल लागल्यानंतर सर्वाधिक धावपळ जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागात झाली. त्यात जिल्हा परिषदेत रविवारी व सोमवारीही पदाधिकाºयांची मोठ्या प्रमाणात रेलचेल होती. कार्यारंभ आदेश मिळाल्याने काम सुरु करा, असे पदाधिकाºयांचे म्हणणे होते; परंतु, अधिकारी ऐकत नसल्याने पदाधिकारी संतप्त होत होते. पदाधिकाºयांच्या म्हणण्यानुसार हा नियम लागू केला तर जवळपास ३ कोटी रुपयांच्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी मार्कआऊट टाकलेल्या किंवा १५-२० दिवसांपूर्वी कार्यारंभ आदेश मिळालेल्या कामांना सुरुवात करण्याची प्रशासनाने परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे पदाधिकाºयांचे म्हणणे आहे.‘आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करा’जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे या आदर्श आचारसंहितेचे सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांनी काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकरी पी. शिव शंकर यांनी कार्यालय प्रमुखांच्या सोमवारी जिल्हा कचेरीत घेतलेल्या आढावा बैठकीत बोलताना दिले. जिल्हाधिकारी म्हणाले की, कोणत्याही नवीन कामांना मंजुरी देता येणार नाही. सुरु असलेल्या कामांना पुढे चालू ठेवण्यास हरकत नाही. या संदर्भात काही मार्गदर्शन हवे असल्यास संबंधित विभागाला सविस्तर पत्रव्यवहार करावा, त्याची एक प्रत जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना द्यावी, मतदारांवर प्रभाव पाडणारी कोणतीही कृती होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी विविध विभागप्रमुखांच्या शंका-कुशंकाचे निरसन केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज, पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, मनपा आयुक्त रमेश पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी महादेव किरवले, उपजिल्हाधिकारी सुकेशनी पगारे आदींची उपस्थिती होती.आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नवीन कोणत्याही कामांना सुरुवात करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कार्यारंभ आदेश दिले असतील व प्रत्यक्ष काम सुरु केले नसेल तर ते ही काम आचारसंहिता संपेपर्यंत सुरु करता येणार नाही.-पी. शिव शंकर, जिल्हाधिकारीघरकुलाच्या अनुदानासाठी महिला मनपातरमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या शहरातील प्रभाग क्रमांक १६ मधील महिला अनुदानाची रक्कम मिळण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास महानगरपालिकेत दाखल झाल्या. यावेळी त्यांनी मनपा आयुक्त रमेश पवार यांची भेट घेतली व त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यामध्ये मनपाला या योजनेंतर्गत दिलेल्या १८०० घरकुलांच्या उद्दिष्टांपैकी ८६७ घरकुलांचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. ७५६ घरकुल लाभार्थ्यांना ६ फेब्रुवारी रोजी वर्कआॅर्डर देण्यात आल्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी नवे घर बांधण्यासाठी जुने घर पाडले; परंतु, मनपातील अधिकारी आता आचारसंहितेचे कारण देऊन अनुदानाची रक्कम खात्यावर वर्ग करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. प्रत्यक्षात निवडणूक विभागाच्या आदर्श आचारसंहितेच्या नियमानुसार राज्य उपयोगी चालू योजना थांबविता येत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम खात्यावर वर्ग करावी, अशी मागणी या महिलांनी केली. यावेळी आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार योग्य ती कामे केली जातील, असे सांगितले.
परभणी: कार्यारंभ आदेशावरून पदाधिकारी संभ्रमात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2019 00:13 IST