परभणी : निराधार योजना लाभार्थ्यांचे ६६ लाखांचे मानधन रखडले

राज्य शासनाने विशेष सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत विविध निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हे सर्व्हेक्षण पुर्ण झाले नसल्याने तीन महिन्यांचे तालुक्यातील लाभार्थ्यांचे ६६ लाख रुपयांचे मानधन रखडले आहे. यामुळे निराधारांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत असून, लाभार्थी बँकेमध्ये खेटे मारत आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कमानवत (परभणी) : राज्य शासनाने विशेष सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत विविध निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हे सर्व्हेक्षण पुर्ण झाले नसल्याने तीन महिन्यांचे तालुक्यातील लाभार्थ्यांचे ६६ लाख रुपयांचे मानधन रखडले आहे. यामुळे निराधारांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत असून, लाभार्थी बँकेमध्ये खेटे मारत आहेत़सामाजिक न्याय विभागामार्फत निराधार घटकांसाठी विविध लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. राज्य शासन संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजना राबविते तर केंद्र शासनामार्फत इंदिरा गांधी निवृत्ती वेतन ही योजना राबविण्यात येते़ या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतिमाह ६०० रुपये मानधन दिले जाते. यापैकी राज्य सरकारच्या दोन्ही निराधार योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य शासनाने ३० आॅक्टोबर रोजी दिले होत. मानवत तहसील कार्यालयांतर्गत विविध योजनेत एकूण ३ हजार ७३० लाभार्थी अनुदानासाठी पात्र आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण केले जात आहे. तहसीलदारांनी सर्व संबंधित तलाठ्याने लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून जातनिहाय यादी तात्काळ तहसील कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु, मागील तीन महिन्यांपासून तलाठ्यांनी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले नाही. या प्रकियेमुळे लाभार्थ्यांचे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. या तीन महिन्यांचे तालुक्यातील ३ हजार ७३० लाभार्थ्यांचे तब्बल ६६ लाख ५ हजार ८८० रुपयांचे मानधन थकले आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळी सणाला देखील लाभार्थ्यांना मानधन देण्यात आले नाही़ यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहेत. लाभार्थी बँकेत वारंवार जाऊन मानधनाबाबत विचारणा करीत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे़कर्मचारी नसल्याने लाभार्थ्याचे हेलपाटेयेथील तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना विभागामध्ये अनेक दिवसांपासून कर्मचारी नसल्याने अर्ज घेवून येणाºया वृद्धांना माघारी फिरावे लागत होते. दुसरीकडे आर्थिक दुर्बल निराधार घटकातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेतील हजारावर प्रकरणे मागील सहा महिन्यापासून प्रलंबीत आहेत़ याबाबत बैठक होत नसल्याने वृद्ध निराधारांना तहसीलच्या खेट्या माराव्या लागत असल्याने ते त्रस्त आहेत़ तहसील कार्यालयाने या विभागाचे कामकाज पाहण्यासाठी दोन कर्मचाºयांची नियुक्ती केली असल्याने रखडलेले प्रस्ताव आणि नविन आलेले प्रस्ताव स्विकारण्यास सुरवात झाली आहे.तालुक्यातील निराधारांचे थकीत मानधन जमा करण्यासाठी तलाठ्यांना तात्काळ सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत़ लवकरच मानधन जमा केले जाईल.-डी.डी.फुपाटे, तहसीलदार, मानवत