लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याच्या मनपाच्या आवाहनाला महिनाभरात अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून नियमितीकरणाला बगल दिली जात असल्याने या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा मनपाने बांधलेला अंदाज सद्यस्थितीत तरी फोल ठरत आहे.परभणी शहरात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना मनपाचेच क्षेत्रीय अधिकारी कारणीभूत असून राजकीय दबावातून अनधिकृत बांधकाम करणाºयांवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून कारवाई झालेली नाही. अनेकांनी जेवढा बांधकाम परवाना मनपाकडून घेतला, त्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक बांधकाम केले आहे. एवढेच नव्हे तर एका घरासाठी परवाना घेऊन दुसºया अनधिकृत घराचे किंवा कार्यालयाचे बांधकाम केल्याची अनेक उदाहरणे शहरात आहेत. परंतु, अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या अनुषंगाने मनपाने फारसी कारवाईच केलेली नाही. त्यामुळे परवान्यापोटी मिळणारे उत्पन्न मनपाला गमवावे लागले. परिणामी शासकीय योजनांसाठी भरावयाच्या लोकवाट्याची रक्कम जमवितांना मनपाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. असे असले तरी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी कणखरपणे निर्णय घेत नाहीत आणि प्रशासन नियमानुसार निर्णय घेण्यास धजावत नाही, अशीच काहीशी परिस्थिती गेल्या काही वर्षांपासून शहरात पहावयास मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली. राज्यस्तरावरील सूचनेप्रमाणे परभणी महानगरपालिकेने ३ डिसेंबर रोजी या संदर्भात जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यासंदर्भात ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानुसार संबंधित नागरिकांनी दिलेल्या मुदतीत मनपाच्या लायसन्स आर्किटेक्ट मार्फत कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्टकडे नोंदणीकृत असलेल्या आर्किटेक्टमार्फत कार्यालयात फीस भरुन दिलेल्या यादीनुसार कागदपत्रे सादर करावीत, असे नमूद करण्यात आले होते.या अनुषंगाने शहरातील बांधकाम देखरेख अभियंता/ आर्किटेक्ट यांची आयुक्त राहुल रेखावार यांनी बैठकही ६ डिसेंबर रोजी घेतली होती. त्यानंतर मनपाच्या या आवाहनाला प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात तसे कुठलेही संकेत सद्यस्थितीत तरी मिळत नाहीत.याबाबतच्या जाहीर प्रगटनानंतर जवळपास महिनाभरात मनपाकडे फक्त ४ अनधिकृत बांधकामधारकांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे मनपाच्या अधिकाºयांसमोरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.३० एप्रिलपर्यंत अर्ज दाखल करायचे आहेत. त्यामुळे यासाठी आणखी बराच वेळ असला तरी पहिल्या टप्प्यात याबाबत फारसा सकारात्मक प्रतिसाद दिसत नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमित करुन या माध्यमातून मिळालेला महसूल विविध शासकीय योजनांचा लोकवाटा भरण्यासाठी वापरता येईल, असा मनपाचा अंदाज होता. परंतु, सद्यस्थितीत तरी हा अंदाज फोल ठरत आहे.एफएसआय डावलून केली बांधकामेपरभणी शहरासाठी फक्त १.१० एफएसआय मंजूर असतानाही शहरामध्ये ३ एफएसआयपर्यंत बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये व्यावसायिक वापरांसाठीची शहरात अधिक बांधकामे आहेत. या बांधकामधारकांना नोटिसा देऊन ती नियमित करण्यासाठी मनपा दंड लावू शकते. परंतु, प्रशासकीय उदासिनतेपोटी अशी कारवाई शहरात होताना दिसून येत नाही. परिणामी शासकीय नियमांचे उल्लंघन होत असताना केवळ बघ्याची भूमिका महानगरपालिका घेत असल्याने उत्पन्नात भर पडेनाशी झाली आहे....ही बांधकामे होऊ शकतात नियमितमनपाने केलेल्या आवाहनानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची शासकीय सार्वजनिक इनाम किंवा वर्ग २ जमिनीवरील अनाधिकृत विकास सक्षम अधिकाºयाचे नाहरकत घेऊन ते नियमाप्रमाणे हस्तांतर केल्यास नियमित करता येऊ शकतात. रहिवासी, वाणिज्य, औद्योगिक झोन आरक्षण नियमाप्रमाणे स्थलांतरीत अथवा वगळण्यात आले असल्यास आरक्षणामधील तसेच नियमानुसार विकास योजनेतील रस्ता स्थलांतरीत झाल्यास तेही नियमित करता येऊ शकतात. रस्त्याची रुंदी ६ मीटर असल्यास १५ मीटरपर्यंत जास्त उंचीची इमारत, ९ मीटर रस्ता रुंदी असल्यास २४ मीटरपर्यंतची इमारत व १२ मीटरपर्यंत रस्ता रुंदी असल्यास ३६ मीटरपर्यंतच्या उंचीच्या इमारतींचे बांधकाम नियमित करता येते. रेड झोन, बफर झोन, नदी, कॅनॉल, खदान ज्या ठिकाणी कोणत्याही कायद्यान्वये मनाई केलेले क्षेत्र विकास योजनेतील अनुज्ञेय विभागातील वापर व्यतिरिक्त वापर रहिवास विभाग वगळता डोंगर उताºयावरील धोकादायक बांधकामे मनपाकडून नियमित होणार नाहीत.
परभणी :अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास बगल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 2, 2018 00:31 IST