परभणी : नव्या तंत्रनिकेतनची मान्यता रद्द

अल्पसंख्यांक समाजातील शैक्षणिक सुविधांना बळकटी देण्यासाठी २०१६ मध्ये परभणी जिल्ह्याला मंजूर झालेल्या नवीन तंत्रनिकेतनच्या इमारत बांधकामाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे़ पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्याचे कारण पुढे करीत ही मान्यता रद्द केल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यावर अन्याय झाला आहे़

प्रसाद आर्वीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : अल्पसंख्यांक समाजातील शैक्षणिक सुविधांना बळकटी देण्यासाठी २०१६ मध्ये परभणी जिल्ह्याला मंजूर झालेल्या नवीन तंत्रनिकेतनच्या इमारत बांधकामाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे़ पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्याचे कारण पुढे करीत ही मान्यता रद्द केल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यावर अन्याय झाला आहे़राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल जिल्ह्यामध्ये परभणी जिल्ह्याचा समावेश होतो़ या जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात़ मात्र मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांकांच्या विकास कामांचा अनुशेष वाढत चालला आहे़ अल्पसंख्यांक विकासाची कामे संथगतीने होत आहेत़ त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यात अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत़ चार वर्षापूर्वी जिल्ह्याच्या अल्पसंख्यांक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा, या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावे, या उदात्त हेतुने जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली़ त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिस्याचा निधीही मंजूर करण्यात आला़ हे तंत्रनिकेतन सुरू करण्याची प्रक्रिया होत असतानाच अवघ्या चारच वर्षात तंत्रनिकेतनच्या बांधकामाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे़केंद्र पुरस्कृत अल्पसंख्यांक बहुलक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ३१ मार्च २०१६ रोजी या तंत्रनिकेतनला मंजुरी मिळाली होती़ या अनुषंगाने २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी अल्पसंख्यांक कल्याण समितीची राज्यस्तरीय बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली़ या बैठकीमध्ये नवीन तंत्रनिकेतन इमारतीच्या बांधकामाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे़ या निर्णयानुसार अल्पसंख्यांक विभागाच्या कक्षाधिकाऱ्यांनी १९ आॅगस्ट २०१९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून अल्पसंख्यांकच्या नवीन तंत्रनिकेतन बांधकामाची मान्यता रद्द केल्याचे कळविले आहे़या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्याला कसे-बसे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन उपलब्ध झाले होते; परंतु, ते देखील मिळण्याची आशा मावळली आहे़ जिल्ह्यात सर्वसाधारण विकासाबरोबरच अल्पसंख्यांक विकासाची कामेही संथगतीने सुरू आहेत़ जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्येच पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्याने नवीन तंत्रनिकेतनची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे़ त्यामुळे अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्नीक) महाविद्यालय मिळण्याच्या आशा मावळल्या आहेत़ सध्या राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे शासन स्थापन झाले आहे़ अल्पसंख्यांक मंत्री असलेले नवाब मलिक परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत़ त्यामुळे जिल्ह्यासाठी मिळालेले अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन पुन्हा सुरू करून अल्पसंख्यांक घटकातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तंत्रनिकेतन सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे़६ कोटी रुपयांचा निधीही केला परत४विशेष म्हणजे, मंजूर झालेल्या अल्पसंख्यांक शासकीय तंत्रनिकेतनच्या इमारत बांधकामासाठी केंद्र शासनाच्या हिस्याचा ३ कोटी ६९ लाख रुपये आणि राज्याच्या हिस्याचे २ कोटी ४६ लाख रुपये असा ६ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी तंत्रनिकेतनच्या इमारत बांधकामासाठी प्राप्त झाला होता़४मात्र बांधकामाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने हा निधीही अल्पसंख्यांक विभागाला परत करण्यात आला आहे़ त्यामुळे नवीन तंत्रनिकेतनची मंजुरी मिळाल्याचे समाधान केवळ चार वर्षापुरते राहिले असून, हा निधी परत गेल्याने आता अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे़४परभणी जिल्ह्याची परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला ६ कोटी १५ लाखांचा निधी इतर शैक्षणिक कामकाजासाठी मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे़जिंतूरच्या तंत्रनिकेतनमधील २०१९-२० ची विद्यार्थी संख्याशाखा कोटा प्रवेश रिक्त जागासिव्हील ६० २६ ३४कॉम्प्युटर ६० २१ ३९इलेक्ट्रॉनिक्स ६० ०६ ५४इन्स्टुमेंशन ६० ०२ ५८मेकॅनिकल ६० २५ ३५एकूण ३०० ८० २२०