परभणी महापालिका: तीन महिन्यांपासून मिळेना वेतन ; साडेनऊशे कर्मचारी पगारापासून वंचित

महानगरपालिकेतील ९५० अधिकारी आणि कर्मचाºयांचा तीन महिन्यांचा पगार थकल्याने या कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महापालिकेचे सहाय्यक अनुदान बंद झाल्यानंतर प्रथमच तीन महिन्यांपर्यंत पगार झाला नसल्याने कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महानगरपालिकेतील ९५० अधिकारी आणि कर्मचाºयांचा तीन महिन्यांचा पगार थकल्याने या कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महापालिकेचे सहाय्यक अनुदान बंद झाल्यानंतर प्रथमच तीन महिन्यांपर्यंत पगार झाला नसल्याने कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत.परभणी नगरपालिकेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाल्यानंतर मनपातील अधिकारी- कर्मचाºयांच्या पगारापोटी शासनाकडून मिळत असलेले अनुदान बंद झाले होते; परंतु, नव्याने निर्मिती झालेल्या महापालिकेतील उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी असल्याने शासनाने वेतनापोटी दिले जाणारे सहाय्यक अनुदान सुरु ठेवले होते. एक वर्षापूर्वी हे सहाय्यक अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपाच्या अधिकारी- कर्मचाºयांच्या पगारासाठी उत्पन्नातूनच तरतूद करावी लागणार आहे. परभणी महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुरुवातीपासूनच नाजूक आहे. अजूनही मनपाचे उत्पन्न वाढलेले नसून घरपट्टी आणि नळपट्टीतून मिळणाºया वसुलीवरच कारभार चालवावा लागत आहे.महानगरपालिकेत स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, वीज, लेखा, प्रशासकीय, वसुली असे एकूण ३६ विभाग कार्यरत असून या विभागामध्ये ९५० अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाºयांना महापालिकेच्या उत्पन्नातून वेतन अदा केले जाते. सहाय्यक अनुदान बंद झाल्यानंतर साधारणत: ७ महिन्यांचा कालावधी व्यवस्थित चालला. मात्र आता वेतनासाठी महापालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातूनच नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे वेतन कर्मचाºयांना मिळालेले नाही. विना वेतन अधिकारी, कर्मचारी तीन महिन्यांपासून काम करीत आहेत. ही बाब लक्षात घेता महापालिकेने अधिकारी- कर्मचाºयांच्या वेतनाची तरतूद करुन त्यांचे वेतन नियमित करावे, अशी मागणी होत आहे.सफाई कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यातवेतनाच्या प्रश्नावर महापालिकेतील सफाई कामगार आक्रमक झाले असून ५ फेब्रुवारीपर्यंत पगार न झाल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा सफाई कामगार संघटनेने दिला आहे. तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बँकांचे हप्ते थकल्याने मानसिक ताण वाढत आहे. तेव्हा पगार अदा करावा, अशी मागणी परभणी शहर महानगरपालिका सफाई कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा अनुसयाबाई जोगदंड, के.के. भारसाखळे यांनी केली आहे.एलबीटी बंद झाल्याने परिणाम४महानगरपालिकेला स्थानिक संस्थाकराच्या माध्यमातून महिन्याकाठी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर मनपाला आधार बनला होता. मात्र हा कर रद्द झाला आहे. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्नाचे साधनच बंद पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शहरातील कर वसुली व्यतिरिक्त महापालिकेकडे वेगळे उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे मनपाने स्वत:चे उत्पन्न वाढविणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला आहे.वेतनासाठी सव्वा दोन कोटींची आवश्यकतामहापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या वेतनावर प्रत्येक महिन्याला २ कोटी ३० लाख रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे महापालिकेला प्रति माह किमान अडीच कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मनपाकडे सध्या घरपट्टी, नळपट्टी, दुकान भाडे या व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे कुठलेही साधन नाही. महापालिकेने संपूर्ण १०० टक्के वसुली केली तरी महिन्याकाठी साडे तीन कोटी रुपये मनपाच्या खात्यात जमा होता. मात्र प्रत्यक्षात १०० टक्के वसुली होत नाही. तसेच थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात आहे. सद्यस्थितीला ५० ते ६० टक्क्यापर्यंत वसुली होत असून त्यातून १ कोटी रुपयापर्यंतची रक्कम महापालिकेच्या खात्यात जमा होत आहे. त्यामुळे मनपातील कर्मचाºयांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.