लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महाराष्टÑ वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमाअंतर्गत परभणी महानगरपालिकेला १ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे.१ जुलै २०१७ रोजी देशभरात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी करण्यात आली. या करामुळे प्रवेश कर, जकात, स्थानिक संस्था कर, उपकर आणि इतर कर बंद करण्यात आले आहेत. महानगरपालिका स्तरावर हे कर वसूल केले जात होते. मात्र वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याने हे सर्व कर बंद झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्टÑ शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी निधी मंजूर केला असून, त्यात परभणी महापालिकेला १ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरित करण्यात येत असलेले हे अनुदान महाराष्टÑ वस्तू व सेवा कर तरतुदीनुसार समायोजित करण्यात येणार आहे. तसेच हे अनुदान वापरत असताना शासकीय व निमशासकीय संस्थांची येणी- देणी वसूल अथवा समायोजित करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करता येईल, असे नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शशिकांत सानप यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
परभणी मनपाला दीड कोटीचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 2, 2018 00:17 IST