परभणी: शहर महानगरपालिकेच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी नगरपालिका कर्मचाऱ्याप्रमाणे शंभर टक्के सहाय्यक अनुदान देण्यात यावे, यासह इतर सात प्रमुख मागण्यासाठी कर्मचारी २७ फेब्रुवारीपासून संपावर गेले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी शहरातील तीनही प्रभाग समित्या कुलूपबंद दिसून आल्या. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात काम बंद धरणे सुरू करण्यात आले आहे.
शहर महानगरपालिकेचे घरपट्टी व नळपट्टी यांची वसुली कमी आहे. वसुली करता राजकीय मोठा हस्तक्षेप होत आहे. मालमत्ता करही अपेक्षित मिळत नसल्याने कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मनपाला दरमहा दोन कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत राहत आहे. त्याचबरोबर मुंबई येथील आझाद मैदानावर वेगवेगळ्या मागण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२३ पासून आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले.
परंतु, अद्याप पर्यंत त्यावर उपाययोजना झालेल्या नाहीत. कर्मचारी व सेवानिवृत्त आर्थिक तंगीत सापडले आहेत. त्यामुळे कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतनासाठी नगरपालिका कर्मचाऱ्याप्रमाणे शंभर टक्के सहाय्यक अनुदान देण्यात यावे, वाढीव जीएसटी अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, चार ते पाच महिन्याचे थकीत वेतन अदा करावे, सातव्या वेतन आयोगानुसार कालबद्ध पदोन्नतीचे आदेश देण्यात यावेत, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, रिक्त पदावर प्रभारी म्हणून अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेले कर्मचाऱ्यांना प्रथम त्या पदावर समावेश करण्यात यावे, यासह आदी मागण्यासाठी परभणी शहर महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारपासून संप पुकारण्यात आला आहे. या संपामध्ये नासेर खान, विनय ठाकूर, विशाल उपाडे, विश्वनाथ गोवाडे, रामभाऊ कामखेडे यांच्यासह कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
कामासाठी आलेल्या नागरिकांची गैरसोयपरभणी शहर महानगरपालिका अधिकारी- कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारपासून संप पुकारण्यात आला आहे. परिणामी,मंगळवारी तिन्ही प्रभाग समिती, जन्ममृत्यू व विवाह नोंदणी कार्यालय बंद होते. प्रभाग समितीसह जन्म व मृत्यूचे प्रमाणपत्र त्याचबरोबर विवाह नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांची मात्र गैरसोय पहावयास मिळाली. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा हा संप मागे घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन व राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.