परभणी महानगरपालिका : दलित वस्ती योजनेंतर्गत ७ कोटी रुपयांचे वितरण

नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत परभणी महानगरपालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे तीन वर्षांतील १२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केल्यानंतर २०१७-१८ चा ७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने वितरित केला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत परभणी महानगरपालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे तीन वर्षांतील १२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केल्यानंतर २०१७-१८ चा ७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने वितरित केला आहे़परभणी महानगरपालिकेला नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१४-१५ मध्ये १ कोटी ५० लाख, २०१५-१६ मध्ये ५ कोटी ५० लाख व २०१६-१७ मध्ये ५ कोटी ५० लाख असा तब्बल १२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित केला होता; परंतु, वितरित केलेल्या या निधी खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने समाजकल्याण विभाग व राज्य शासनाकडे सादर केले नव्हते़ त्यामुळे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध झालेल्या ७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने रोखून धरला होता़ या संदर्भातील वृत्त ३ मे रोजी ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते़त्यामुळे मनपाचे पदाधिकारी खडबडून जागे झाले़ या संदर्भात मनपातील अधिकाऱ्यांना काही पदाधिकाºयांनी जाब विचारला़ त्यानंतर हालचाली झाल्या व तिन्ही वर्षांचे निधी खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र मनपाने नुकतेच जिल्हा प्रशासनाला सादर केले़ त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने २०१७-१८ या वर्षासाठी आलेला ७ कोटी रुपयांचा निधी महानगरपालिकेला वितरित केला आहे़ या निधीतून रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना, नाली दुरुस्ती आदी कामे करावयाची आहेत़कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्हदलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मिळालेल्या निधीतून परभणी शहरात २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांच्या कालावधीत अनेक कामे करण्यात आली़ परंतु, या कामांचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याचे समोर आले आहे़ आता पुन्हा ७ कोटी रुपयांचा निधी मनपाला देण्यात आला आहे़ या निधीतूनही होणाºया कामांचा दर्जा समाधानकारक राहिल की नाही? या विषयी साशंकता आहे़ त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाºयांनीच याकडे लक्ष देऊन कामाचा दर्जा चांगला राहील, याबाबत कठोर निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी होत आहे़