परभणी मनपा : अनुदान खात्यावर जमा

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि परभणी महापालिकेच्या वतीने रमाई आवास योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ३६२ प्रस्तावांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पहिल्या टप्प्याचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि परभणी महापालिकेच्या वतीने रमाई आवास योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ३६२ प्रस्तावांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पहिल्या टप्प्याचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे़शहरातील गोरगरीब लाभार्थ्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी महापालिकेच्या वतीने रमाई घरकूल योजना राबविली जात आहे़ या योजनेंतर्गत २९ आॅक्टोबर रोजी ४९५ प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देऊन या प्रस्तावांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती़ या यादीविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, तक्रारींमुळे ४५० प्रस्तावांच्या यादीवरील पुढील कार्यवाही अद्याप करण्यात आली नाही़दरम्यान, या संदर्भात महापौर मीनाताई वरपूडकर यांच्या दालनात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बैठक पार पडली़ या बैठकीत चर्चे अंती सात दिवसांच्या आत आक्षेप नोंदविण्याचे ठरले़ २९ आॅक्टोबर रोजी प्रशासकीय मान्यता झालेल्या ४९५ लाभार्थ्यांची आणि १४ आॅगस्ट रोजी प्रशासकीय मान्यता झालेली यादी रमाई आवास विभागाने प्रकाशित केली आहे़या यादीबद्दल आक्षेप असल्यास सबळ पुराव्यासह १३ डिसेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत रमाई आवास विभागाकडे ते नोंदवावे, १३ डिसेंबरनंतर आलेले आक्षेप ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे महापालिकेने कळविले आहे़ दरम्यान, या प्रकरणात प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर १५ डिसेंबर रोजी योग्य ती कार्यवाही केली जाणार असून, पात्र लाभार्थ्यांना १७ डिसेंबरपासून आरटीजीएस प्रणालीद्वारे त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे रमाई आवास घरकूल योजनेच्या वतीने सांगण्यात आले़निधी तातडीने वाटप करा : सजपची मागणी४परभणी महापालिका आणि जिल्ह्यातील नगरपालिका व पंचायत समित्यामार्फत रमाई घरकूल योजना, पंतप्रधान आवास योजनेचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत़ मात्र अद्यापही घरकूल बांधकामासाठी अनुदान वितरण केले जात नाही़ तेव्हा केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करून घरकुलाचा लाभ तातडीने द्यावा, अशी मागणी समाजवादी जनपरिषदेने जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे़ सर्वसामान्य नागरिकांना निवारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने योजना राबविल्या जात आहेत़ परभणी महापालिकेने तर पंतप्रधान आवास योजनेचे अर्ज भरून घेणे बंद केले आहे़ घरकूल लाभार्थ्यांवर अन्याय करणारी ही बाब आहे़ ज्यांना पहिल्या टप्प्यात घरकूल मंजूर झाले़ त्यांनी स्वखर्चाने पाया खोदकाम केला आहे़ परंतु, महापालिकेने पहिला हप्ता वितरित केला नसल्याने लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे़ परभणी शहरात सर्वेक्षण करून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली़ परंतु, त्यानंतरही अनुदान वाटपास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप सजपने केला आहे़४तेव्हा महापालिकेने कोणतीही कागदपत्रे त्रुटीमध्ये न काढता अनुदानाचे वाटप करावे, ज्या जागेवर सरकारी अतिक्रमण करून ५ ते १० वर्षांपासून लाभधारक राहत आहेत, त्यांनाही घरकूल बांधणीचा पहिला हप्ता द्यावा, घरकूल लाभधारकांना शासनामार्फत घरपोहोच वाळू उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष आप्पाराव मोरताटे, महिला आघाडीप्रमुख निर्मलाताई भालके, लक्ष्मण उफाडे, लक्ष्मण पंडित, ज्ञानेश्वर भराड अदींनी केली आहे़