परभणी : ५७ लाखांसाठी रखडले बेरोजगारांचे कर्ज प्रस्ताव

येथील वसंतराव नाईक विमुक्त भटक्या जमाती विकास महामंडळाला ५७ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून न मिळाल्याने २०१४-१५ पासून बेरोजगार युवकांचे कर्ज प्रस्ताव रखडले आहेत.

न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील वसंतराव नाईक विमुक्त भटक्या जमाती विकास महामंडळाला ५७ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून न मिळाल्याने २०१४-१५ पासून बेरोजगार युवकांचे कर्ज प्रस्ताव रखडले आहेत.भटक्या विमुक्त जमाती घटकातील युवकांनी स्वत:चा व्यवसाय उभारून आर्थिक प्रगती साधवी, यासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त भटक्या जमाती महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांसाठी हे महामंडळ कार्य करते. बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यात ७५ टक्के हिस्सा बँकेचा आणि २५ टक्के हिस्सा महामंडळाचा आहे. पाच वर्षाच्या परतफेडीच्या अटीवर ४ टक्के दराने व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिले आहे.परभणी येथील वसंतराव नाईक विमुक्त भटक्या जमाती विकास महामंडळाकडे या योजनेंतर्गत बेरोजगार लाभार्थ्यांनी २०१४-१५ पासून कर्ज प्रस्ताव दाखल केले आहेत. किराणा दुकान, दुग्ध व्यवसाय, ब्युटी पार्लर, टेलरिंग, कृत्रिम रेशीम, मशरूम उत्पादन, सुतार काम, इलेक्ट्रीशियन, मोटार रिवायंडिग आदी छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या महामंडळाकडे आतापर्यंत १६६ बेरोजगारांनी कर्जाचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे महामंडळानेही या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे; परंतु, जोपर्यंत महामंडळाचा २५ टक्के हिस्सा बँकांकडे उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होत नाही. त्यामुळे चार वर्षांपासून लाभार्थी महामंंडळाकडे खेटा मारीत आहेत. कर्ज प्रस्ताव मंजूर होऊनही हातात रक्कम पडत नसल्याने लाभार्थ्यांचा हिरमोड होत आहे. शासनाने तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून केली जात आहे.४मागील चार ते पाच वर्षांपासून महामंडळातून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी तर महामंडळाला कर्जांचे उद्दिष्टही दिले नाही. त्यामुळे या वर्षात एकाही लाभार्थ्याचा कर्ज प्रस्ताव महामंडळाने स्वीकारला नाही, असे येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.शासनाकडे नोंदविली निधीची मागणी२०१४-१५ पासून कर्जाचे प्रस्ताव मंजुरी नंतरही रखडले आहेत. शासनाकडून महामंडळाला निधी मंजूर होत नसल्याने महामंडळाची ही योजना कुचकामी ठरली आहे. दरम्यान, परभणी येथील व्यवस्थापकांनी १२ डिसेंबर रोजी महामंडळाच्या मुंबई येथील व्यवस्थापकीय संचालकांकडे पत्र पाठविले असून चार वर्षांपासून रखडलेल्या कर्ज प्रस्तावांसाठी महामंंडळाच्या २५ टक्के हिश्याचा ५७ लाख ७३ हजार ७९२ रुपयांचा निधी अदा करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना या निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.महामंडळ उरले नावालाच४वसंतराव नाईक महामंडळाला मागील चार-पाच वर्षापासून निधी दिला जात नसल्याने महामंडळाच्या सर्वच योजना ठप्प पडल्या आहेत. ज्या उद्देशाने या महामंडळाची स्थापना झाली तो उद्देशच निधीअभावी साध्य होत नाही. सध्यातरी जिल्ह्यातील लाभार्थी कर्ज प्रस्तावांसाठी महामंडळ कार्यालयाच्या खेटा मारून त्रस्त आहेत.