परभणी : सहा वर्षांमध्ये केवळ ६१३ विहिरींचीच कामे झाली पूर्ण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत परभणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांमध्ये ८२० विहिरी खोदण्याचे उद्दिष्ट पंचायत समितीला देण्यात आले होते; परंतु, पं़स़च्या उदासिन भूमिकेमुळे केवळ ६१३ विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे़ अद्याप २०७ विहिरींचे काम अर्धवट आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत परभणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांमध्ये ८२० विहिरी खोदण्याचे उद्दिष्ट पंचायत समितीला देण्यात आले होते; परंतु, पं़स़च्या उदासिन भूमिकेमुळे केवळ ६१३ विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे़ अद्याप २०७ विहिरींचे काम अर्धवट आहे़महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ‘कामे नरेगाची शाश्वत विकासाची’ हे ब्रिदवाक्य घेऊन तालुक्यात शेतीपूरक कामांना सुरुवात करण्यात आली़ तसेच गावातील मजुरांना गावातच काम उपलब्ध व्हावे, या उदात्त हेतुने शेतकºयांना सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही योजना अंमलात आणली़; परंतु, या योजनेत काम करणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांच्या उदासिन भूमिकेमुळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होवू शकली नाही़ या योजनेंतर्गत असलेली कामे प्राधान्यक्रमाने करावीत, असे आदेश देण्यात आले होते; परंतु, पंचायत समितीमधील अधिकाºयांच्या उदासिन भूमिकेमुळे याही कामांना तालुक्यात ब्रेकच लागल्याचे दिसून येत आहे़ महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना व समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतर्गत २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांमध्ये परभणी तालुक्यातील शेतकºयांसाठी ८२० विहिरी खोदण्याचे उद्दिष्ट परभणी पंचायत समितीला देण्यात आले होते; परंतु, या विभागाच्या उदासिन भूमिकेमुळे केवळ ६१३ विहिरींचीच कामे पूर्ण झाली आहेत़ अजूनही २०७ विहिरींची काम अपूर्ण अवस्थेत आहेत़ प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांच्या उदासिन भूमिकेमुळे शासनाच्या लोकाभिमूख योजनांचा बोजवारा उडत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे़ तालुक्याला देण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण झाले असते तर तालुक्यातील अनेक शेतकºयांना या योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ होवून आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी हातभार लागला असता़ मात्र असे होताना दिसून येत नाही़११ कोटी ६१ लाखांचा झाला खर्चमहात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सहा वर्षांमध्ये तालुक्यातील ६१३ लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ देण्यात आला आहे़ विहिरींच्या या खोदकाम व बांधकामावर आतापर्यंत ११ कोटी ६१ लाख ४० हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे़ यामध्ये मजुरांवर ६ कोटी ३९ लाख ४० हजार रुपये तर विहिरींच्या बांधकामांवर ५ कोटी २२ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे़ २०७ विहिरींचे काम प्रस्तावित आहे़ त्यामुळे या विहिरींवरही मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार आहे़ शासन एवढा खर्च शेतकºयांसाठी करीत असेल तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील अधिकारी व कर्मचाºयांनी शेतकºयांच्या योजनेसाठी वेळ देऊन पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे़