परभणी : १२१ पीडित मुलींचे मनोधैर्य वाढविण्यास शासनाचा हातभार

मनोधैर्य योजनेंतर्गत महिला व बालविकास कार्यालयाकडे पाच वर्षांत १९० प्रस्ताव दाखल झाले होते़ त्यापैकी कार्यालयाच्या वतीने १३४ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन १२१ पीडित मुलींना अर्थसहाय्य करण्यात आले़ तर कागदपत्रांची पूर्तता न करणारे १३ प्रस्ताव कार्यालयाकडे पडून आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : मनोधैर्य योजनेंतर्गत महिला व बालविकास कार्यालयाकडे पाच वर्षांत १९० प्रस्ताव दाखल झाले होते़ त्यापैकी कार्यालयाच्या वतीने १३४ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन १२१ पीडित मुलींना अर्थसहाय्य करण्यात आले़ तर कागदपत्रांची पूर्तता न करणारे १३ प्रस्ताव कार्यालयाकडे पडून आहेत़अत्याचार पीडित महिला, बालकांना आधार देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने २ आॅक्टोबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरू केली़ या योजनेंतर्गत बलात्कार, बाल लैंगीक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला झालेल्या पीडित मुलींसाठी मनोधैर्य योजनेंतर्गत २ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य करण्यात येते़ या कार्यालयाकडे २०१३ ते २०१७ पर्यंत १९० प्रस्ताव दाखल झाले होते़ त्यापैकी ५६ प्रस्ताव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन असलेल्या समितीच्या वतीने नामंजूर करण्यात आले़ त्यामुळे १९० प्रकरणांपैकी १३४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली़ १३४ पैकी १२१ प्रस्तावांना अर्थसहाय्य देण्यात आले़ यामध्ये २०१३ ते २०१४ या आर्थिक वर्षात बाल लैकींग अत्याचाराचे एक प्रकरण दाखल झाले होते़ हे प्रकरण मंजूर करून अर्थसहाय्य करण्यात आले़ २०१४-१५ या वर्षात बलात्कार, बाल लैंगीक अत्याचार असे एकूण ७५ प्रकरणे दाखल झाली होती़ त्यापैकी ४१ मंजूर करण्यात आली व त्यातील ४० प्रकरणांतील पीडितांना अर्थसहाय्य करण्यात आले़ तर एक प्रस्ताव कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे प्रलंबित आहे़ २०१५-१६ या वर्षात ४६ प्रकरणे महिला व बालकल्याण कार्यालयाकडे दाखल झाले होते़ त्यापैकी ३२ मंजूर झाले़ त्यातील ३१ प्रकरणांतील पीडितांना कमीत कमी २ व जास्तीत जास्त ३ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य करण्यात आले़ एक प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने प्रलंबित आहे़ २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ४० प्रस्ताव दाखल झाले होते़ त्यातील ३६ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन ३१ पीडितांना अर्थसहाय्य करण्यात आले़ तर ५ प्रस्ताव पीडितांचा ठावठिकाणांचा न लागल्याने व कागदपत्रांत त्रुटी असल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत़ जून २०१७ पर्यंत या विभागाकडे २८ प्रकरणे दाखल झाले होते़ त्यापैकी २४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली तर १८ प्रकरणांना अर्थसहाय्य करण्यात आले व सहा प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत़२०१३ ते २०१७ या कालावधीत १२१ प्रकरणांतील पीडितांना २ कोटी ५६ लाख ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले असल्याची माहिती महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली़