परभणी : ऊसाच्या प्रश्नावरुन गाजली सभा

जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना कार्यक्षेत्रातील ऊस गाळपासाठी नेण्याऐवजी कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस आणला जात असल्याचा आरोप परभणीतील नियोजन समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केल्यानंतर या संदर्भात साखर आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन नियोजन करण्याचे आदेश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना कार्यक्षेत्रातील ऊस गाळपासाठी नेण्याऐवजी कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस आणला जात असल्याचा आरोप परभणीतील नियोजन समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केल्यानंतर या संदर्भात साखर आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन नियोजन करण्याचे आदेश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात रविवारी नियोजन समितीची बैठक सहकार राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी खा.बंडू जाधव, आ.डॉ.राहुल पाटील, आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.विजय भांबळे, आ.डॉ.मधुसूदन केंद्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उज्ज्वलाताई राठोड, जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर, पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज, आयुक्त रमेश पवार, अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांची उपस्थिती होती.सभा सुरु झाल्यानंतर खा.बंडू जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाचा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.विजय भांबळे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. जिल्ह्यातील कारखाने उसात राजकारण करीत आहेत. लिंबा कारखाना आणि गंगाखेड कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस नेण्याऐवजी माजलगाव, परळी येथून ऊस आणत आहेत. त्यामुळे स्थानिक ऊस उत्पादकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकºयांचा ऊस वेळेत गाळप झाला नाही तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, असे सांगितले. तसेच आ.डॉ.मधुसूदन केंद्रे यांनीही कारखाने एफआरपी प्रमाणे ऊस बिलाची रक्कम अदा करीत नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी साखर आयुक्तांसमवेत जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, कारखाना प्रशासनाची बैठक बोलवा. सुरुवातीला कार्यक्षेत्रातील १० कि.मी. अंतरातील ऊस नेण्याचे नियोजन करा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. आ.विजय भांबळे यांनी पालकमंत्री पाणंद रस्ता योजनेंतर्ग़त कामे होत नसल्याचे बैठकीत सांगितले. त्यावर या योजनेतून प्रस्ताव मंजूर झाले असून ही कामे लवकर सुरु करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.उसासाठी आचारसंहिता ठरवा - श्रीनिवास मुंडे४जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती श्रीनिवास मुंडे यांनीही उसाचा प्रश्न उपस्थित करीत कारखाने कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस आणत असल्याचे बैठकीत सांगितले. जिल्ह्यामध्ये उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. तेव्हा या उसाचे गाळप वेळेत होण्यासाठी ठराविक आचारसंहिता निश्चित करावी, अशी मागणी श्रीनिवास मुंडे यांनी केली. तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेतील सिंचन विहिरीचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेच्या निधीतून शौचालय बांधकामासाठी ६५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यास श्रीनिवास मुंडे यांच्यासह इतर सदस्यांनी विरोध केला.स्मारकासाठी निधी द्या -जोगदंड४जिल्ह्यातील शहीद जवानांच्या गावांमध्ये व्यायामशाळा, ग्रंथालय, अभ्यासिका उभारण्यासाठी नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी जि.प.सदस्य श्रीनिवास जोगदंड यांनी यावेळी केली. त्यास पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.४जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी उपाययोजना सुरु नसून त्या सुरू कराव्यात, पीक विम्याचे २५ टक्के प्रमाणे रक्कम वाटप करावी, पालकमंत्री पाणंद योजनेतील कामांची गती वाढविण्यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.