परभणी : विशिष्ट पालिकांवर निधी मंजुरीची खैरात

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडून विकासकामांची यादी मागवून घेऊन त्यांना देण्यात येणाऱ्या निधी वितरणाच्या शिफारसींमध्ये पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी काही विशेष पालिकांना झुकते माप दिल्याची बाब समोर आली आहे.जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी १४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. हा १४ कोटी रुपयांचा निधी नगरपालिकांना वितरित करण्यावरुन सध्या वाद निर्माण झाला आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या पालिकांकडून विकासकामांची यादी उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरणाची केलेली शिफारस अन्यायकारक असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे आ.विजय भांबळे, आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.मधुसूदन केंद्रे व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे. या अनुषंगाने अधिक माहिती घेतली असता राष्ट्रवादी- काँग्रेसच्या नेत्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे समोर आले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार पालकमंत्री पाटील यांनी सेलू पालिकेला दलितोत्तर योजनेअंतर्गत ८५ लाख तर नगरोत्थान योजनेअंतर्गत ७५ लाख, युआयडी-६ अंतर्गत १ कोटी १० लाख असा २ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याची शिफारस केली आहे. मानवत नगरपालिकेला दलितोत्तर अंतर्गत १ कोटी, नगरोत्थान अंतर्गत १ कोटी २५ लाख, युआयडी-६ अंतर्गत ७४ लाख अशी २ कोटी ९९ लाख रुपयांची शिफारस करण्यात आली आहे. पालम नगरपंचायतीला दलितोत्तर अंतर्गत ८८ लाख २० हजार, नगरोत्थान अंतर्गत १ कोटी १३ लाख ९९ हजार अशी २ कोटी २ लाख रुपयांची शिफारस करण्यात आली आहे. सोनपेठ नगरपालिकेला दलितोत्तर अंतर्गत ९७ लाख, नगरोत्थानअंतर्गत १ कोटी आणि युआयडी-६ अंतर्गत ५० लाख अशी २ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या निधी वितरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. जिंतूर नगरपालिकेला मात्र दलितोत्तर अंतर्गत २० लाख २४ हजार, नगरोत्थानअंतर्गत ३४ लाख २८ हजार आणि युआयडी ६ अंतर्गत ३० लाख अशी ८४ लाख ५० हजार आणि पाथरी पालिकेला दलितोत्तर अंतर्गत २१ लाख ७३ हजार, नगरोत्थानअंतर्गत २० लाख आणि युआयडी ६ अंतर्गत १० लाख अशी ५१ लाख ७३ हजार रुपयांच्या निधी वितरणाची शिफारस केली आहे. निधी वितरणात गंगाखेड आणि पूर्णा नगरपालिकेचे नावच नाही. १४ कोटीपैकी ज्या ११ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधी वितरणाची ६ पालिकांसाठी शिफारस करण्यात आला आहे, त्यातील शिल्लक राहिलेले २ कोटी ४६ लाख रुपये या पालिकांना दिले जावू शकतात; परंतु, त्यातही गंगाखेडपेक्षा पूर्णेच राजकीय वजन जास्त असल्याने २ कोटी ४६ लाखातील बहुतांश निधीची शिफारस पूर्णेसाठी होऊ शकते.पालकमंत्री पाटील यांनी हा निधी वितरित करण्याची शिफारस केली असली तरी त्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतून मंजुरी दिली जाते. या निधी वितरणाच्या शिफारसीला विरोध झाल्याने आगामी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बराच गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.