लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन १६ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे चित्र अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे आपले किती रुपयांचे कर्ज माफ झाले, हे स्पष्टपणे आजही शेतकºयांना सांगता येत नसल्याची परिस्थिती पहावयास मिळत आहे.सातत्याने नैैसर्गिक संकटामुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकºयांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ जून २०१७ रोजी राज्यातील ८९ लाख शेतकºयांना ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यामध्ये दीड लाख रुपयांची सरसगट कर्जमाफी शेतकºयांना देण्यात आली होती. प्रारंभी कुटुंबातील एका व्यक्तीला कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, अशी घोषणा करण्यात आली होती; परंतु, नंतर मात्र यात बदल करुन सातबारा ज्याच्या नावावर आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीला दीड लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दीड लाख रुपयांवरील कर्ज असणाºयांनाही त्यांनी त्यांच्याकडील अधिकची रक्कम भरुन दीड रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळविता येईल, असे सांगण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या घोषणेनुसार जिल्ह्यातील ३ लाख ४७ हजार सातबाराधारक शेतकºयांनी कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज दाखल केले होते. या अर्जांमध्ये अनेकवेळा त्रुटी आढळून आल्या. त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली; परंतु, ज्यावेगाने योजनेचे काम होणे आवश्यक होते, तसे झाले नाही. परिणामी घोषणेच्या तब्बल १६ महिन्यानंतरही कर्जमाफीचे जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट झाले नाही. आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ४० हजार ९७१ शेतकºयांना ८१० कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये परभणी जिल्हा बँकेतील २७ हजार ९३२ शेतकºयांना ३९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तर ग्रामीण बँकेत खाते असणाºया १८ हजार १७४ शेतकºयांना १२१.१४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे.व्यापारी बँकांनी ९५ हजार ५६५ शेतकºयांना ६५०.५२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. ही आॅक्टोबरपर्यंतची आकडेवारी असली तरी आणखी हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. कर्जमाफी योजनेंतर्गत दाखल झालेल्या अर्जांपैकी १ लाख ६४ हजार ५१ अर्जांचा डाटा मॅच होत नसल्याने कर्जखात्याची पूर्नतपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात ७४ हजार ९३८ कर्जखाते कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. उर्वरित ८९ हजार ६१२ खाते परत बँकेकडे पाठविण्यात आले आहेत.या कर्ज खात्यांची पूर्नतपासणी सुरु असून पात्र शेतकºयांची नावे कर्जमाफीच्या यादीमध्ये घेतली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली.३० टक्केच पीक कर्ज वाटप४एकीकडे कर्जमाफीचे काम बँकांकडून मंद गतीने सुरु असताना दुसरीकडे खरीपाचे पीक कर्ज वाटप करतानाही बँकांनी आखडता हात घेतला आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत जिल्ह्यातील बँकांनी फक्त ३०.०५ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात फक्त २९ टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले होते. २०१६-१७ मध्ये मात्र तब्बल १०८ टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले होते. २०१५-१६ या वर्षात मात्र ६६ टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. गेल्या चार वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीचे कर्जवाटप समाधानकारक नसले तरी गतवर्षीची आकडेवारी मात्र बँकांनी ओलांडली आहे.ग्रामीण बँकेची आघाडी४यंदाच्या खरीप पीक कर्ज वाटपात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने आघाडी घेतली आहे. या बँकेने ७२.७६ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५३.५३ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. व्यापारी बँकांनी मात्र यावर्षी आखडता हात घेतला आहे. या बँकांनी आतापर्यंत फक्त १८.६५ टक्के कर्ज वाटप केले आहे.
परभणी : १६ महिन्यानंतरही कर्जमाफीचे चित्र अस्पष्टच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2018 12:09 AM