परभणी : निधी मिळत नसल्याने रखडली कर्जप्रकरणे

येथील वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाला अनुदानाची रक्कमच मिळत नसल्याने ७ वर्षांपासून लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत. त्यामुळे अनेक बेरोजगार लाभार्थ्यांचे व्यवसायाचे स्वप्न अजूनही सत्यात उतरले नाही.

मारोती जुंबडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाला अनुदानाची रक्कमच मिळत नसल्याने ७ वर्षांपासून लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत. त्यामुळे अनेक बेरोजगार लाभार्थ्यांचे व्यवसायाचे स्वप्न अजूनही सत्यात उतरले नाही.मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांना त्यांचा व्यवसाय उभा करण्यासाठी शासन वेगवेगळ्या महामंडळांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन देते. या कर्जाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय प्रवार्गातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावावा, असा हेतू असतो. मात्र मागील काही वर्षांपासून या महामंडळांनाच घरघर लागल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे कार्यालय परभणीत कार्यरत आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना कमीत कमी ५० हजार ते जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. बिजभांडवल योजनेअंतर्गत दिलेल्या या कर्जासाठी महामंडळाकडून सबसिडी दिली जाते. कर्ज रक्कमेच्या २५ टक्के रक्कम महामंडळ अदा करते आणि त्यानंतरच बँकेमार्फत लाभार्थ्याला कर्ज मिळते. उर्वरित रकमेची परतफेड लाभार्थ्याने करावयाची आहे.राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनी महामंडळाकडे अर्जही केले. महामंडळाच्या स्थानिक प्रशासनाने या अर्जांना मंजुरीही दिली. मात्र वरिष्ठ स्तरावरुन सबसिडीची रक्कमच स्थानिक प्रशासनाला मिळाली नाही. त्यामुळे सर्वच्या सर्व कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत. वसंतराव नाईक महामंडळातून मिळालेल्या माहितीनुसार सात वर्षांपासून जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना कर्जाचे वाटप झाले नाही. २०११-१२ मध्ये ४८, २०१२-१३ मध्ये ४४, २०१३-१४ मध्ये ६४, २०१४-१५ मध्ये २५, २०१५१६ मध्ये ४५, २०१६-१७ मध्ये २३ आणि २०१७-१८ मध्ये २७ असे सात वर्षात सुुमारे २७६ लाभार्थ्यांचे कर्जाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. या लाभार्थ्यांना कर्जाचे वितरण करण्यासाठी महामंडळाला ७६ लाख ९८ हजार ५४२ रुपयांची आवश्यकता आहे. महामंडळ प्रशासनाकडून वरिष्ठांकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही ही रक्कम मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत.कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी४परभणी जिल्ह्यात मागील सात वर्षांपासून कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत. त्यामुळे या सात वर्षांच्या काळात किती प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली, महामंडळाने किती जणांना कर्ज वाटप केले, वरिष्ठ स्तरावरुन आतापर्यंत किती निधी आला, याची चौकशी करावी. तसेच तत्कालीन जिल्हा व्यवस्थापकांच्या कारभाराचीही चौकशी करावी, अशी मागणी आता होत आहे.पाच महिन्यांपासून व्यवस्थापकाचे पद रिक्तयेथील वसंतराव नाईक महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात मागील पाच महिन्यांपासून जिल्हा व्यवस्थापकाचे पद रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामे रखडली आहेत. लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सक्षम अधिकारीच उपलब्ध नसल्याने निधीसाठी पाठपुरावा करताना अडचणी येत आहेत. कायमस्वरुपी जिल्हा व्यवस्थापकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.लाभार्थ्यांच्या वाढल्या चकरा४वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाने जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना कर्ज प्रकरणे मंजूर केल्याने लाभार्थ्यांच्या चकरा वाढल्या आहेत. हे लाभार्थी कधी महामंडळाच्या कार्यालयात तर कधी बँकेत चकरा मारत आहेत. सबसिडी मिळत नाही तोपर्यंत कर्ज मंजूर होणार नाही, असे बँकेतून सांगितले जात आहे तर महामंडळाच्या कार्यालयात गेल्यानंतर सबसिडीची रक्कम आली नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत.