परभणी: जांभूळबेटाचा विकास आराखडा अडकला

लोकमत न्यूज नेटवर्कपालम (परभणी): तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या पात्रातील निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ असलेल्या जांभूळबेटाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे; परंतु, शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीमध्ये विकास आराखडा अडकला आहे. त्यामुळे या बेटाला अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेचा फटका बसला आहे.परभणी जिल्ह्याच्या वैभवात भर घालणारे जांभुळबेट निसर्गरम्य ठिकाण प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षाचा बळी ठरत आहे. वेळोवेळी वरिष्ठ अधिकारी बेटाच्या विकासासाठी पुढाकार घेत असले तरीही शासनाच्या इतर विभागाचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे बेटाच्या विकासाची अनेक कामे पूर्णत: ठप्प झाली आहेत. प्रादेशिक पर्यटन विभागाकडून जांभूळबेटाच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे; परंतु, अद्यापही मागील ६ महिन्यांपासून जांभूळ बेटाचा विकास आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच धूळखात पडून आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग व वनविभागाकडून अद्यापही अंदाजपत्रके दाखल करण्यात आलेले नाहीत. केवळ पालम तालुक्यातील सा.बां. उपविभागाने रस्ता व लेंडी नदीवरील पूलाचे अंदाजपत्रके तयार करून १८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल केलेली आहेत. पूर्णा तालुक्यातील उपविभागाने मात्र अद्यापही रस्त्याची अंदाजपत्रके तयार केली नाहीत. तसेच वनविभागाकडून पिचिंगवॉल व इतर कामाचे अंदाजपत्रके देण्यात आली नाहीत.जांभूळ बेटाचा जवळपास १५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी तयार केला आहे. मात्र अद्यापही २ विभागाकडून वेळेवर अंदाजपत्रके दाखल करण्यात आली नसल्याने जिल्हा प्रशासनाला हा आराखडा प्रादेशिक पर्यटन विभागाकडे पाठविता आला नाही. अधिकाºयांच्या टोलवाटोलवीमुळे सध्यातरी जांभूळबेटाचा विकास आराखडा अडकला असून पर्यटक आतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.जिल्हा प्रशासनाने घेतला पुढाकार४निसर्गरम्य जांभूळ बेटाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी आम्ही वेळोवेळी जांभूळ बेटाला भेट देऊन पाहणी केलेली आहे. तसेच या ठिकाणी कोणती कामे करावयाची याची संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना सोबत घेऊन पाहणी करत सूचना केलेली आहे. हा एकत्रित प्रकल्प आराखडा असल्याने तो सर्व विभागाचे अंदाजपत्रक आल्याशिवाय पुढील कारवाईसाठी पाठविणे शक्य नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना तातडीने अंदाजपत्रके सादर करावीत, असे आदेशित करण्यात आले असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी सांगितले.