अभिमन्यू कांबळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : निम्न दुधना प्रकल्पाच्या उजव्या कालवा वितरिकेच्या कामासाठी जमीन ताब्यात नसतानाही एका कंत्राटदारास २ कोटी २९ लाख रुपयांची अग्रीम रक्कम अधिकाऱ्यांनी दिली होती. लोकलेखा समितीने या संदर्भात गंभीर आक्षेपांसह संबंधितांची साक्ष घेतल्यानंतर भितीपोटी मुद्दल रक्कम, व्याज व दंडात्मक रक्कमेसह ५ कोटी १ लाख रुपये सदरील कंत्राटदाराने शासकीय तिजोरीत जमा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.निम्न दुधना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या ३६ ते ४५ कि.मी. मधील मातीकाम, पेव्हर अस्तारीकरण आणि बांधकामासाठी एप्रिल २००८ मध्ये २० कोटी ८८ लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. निविदा मंजुरी व वाटाघाटीनंतर निविदा किंमतीच्या १९.४८ टक्के अधिक देयकास गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मुख्य अभियंत्याने मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने जोवर जलसंधारण विभागाला प्रकल्पाकरीता लागणाºया जमिनीची कायदेशीर मालकी मिळत नाही, तोवर कार्यारंभ आदेश देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश परभणी येथील माजलगाव कालवा, विभाग क्रमांक १० च्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या संदर्भातील कंत्राटदारा सोबतच्या करारात सुसज्जता अग्रीम देण्याची तरतूदही निविदेत नव्हती. तरीही या विभागाच्या अधिकाºयांनी मे २००८ मध्ये सदरील कंत्राटदारास २ कोटी २९ लाख रुपयांची सुसज्जता अग्रीम रक्कम मंजूर केली. ही बाब फेब्रुवारी २०१० मध्ये अभिलेखांच्या तपासणीत उघडकीस आली. त्यावेळी एप्रिल २००८ मध्ये या संदर्भात आदेश दिल्यानंतर निविदा किंमतीच्या १० टक्के सुसज्जता अग्रीम मिळण्याकरीता कंत्राटदाराने विनंती केली. मजुरांच्या छावणीवर व दळणवळणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे अग्रीम रक्कमेची मागणी कंत्राटदाराने केली. त्यानुसार औरंगाबाद येथील गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या आदेशानुसार ही रक्कम मंजूर करुन सदरील कंत्राटदारास प्रदान केली गेली. ही चूक नंतर लक्षात आल्यानंतर कंत्राटदाराने मे २००८ मध्येच एका वेगळ्या कराराद्वारे २० लाख ७८ हजार ५०० प्रति हप्ता असे १२ मासिक हप्ते आणि १३ टक्के सरळ व्याज परतफेड करण्याचे कबूल केले होते. परतफेडीस विलंब झाल्यास २ टक्के अधिक व्याज आकारण्यात येईल, असे कंत्राटदारास सांगण्यात आले होते. २२ ते २७ सप्टेंबर २००९ पर्यंत व्याजासह २ कोटी ६७ लाखांची बँक हमीपत्रेही देण्यात आली होती. त्यानंतरही गोदावरी महामंडळाच्या अधिकाºयांनी कंत्राटदारावर मेहरबानी दाखवित परतफेडीच्या अटीमध्ये शिथिलता करुन चालू देयकातून थकित रक्कम वसूल करण्यास मंजुरी दिली. तरीही सप्टेंबर २०१२ अखेरपर्यंत ही रक्कम वसूल होऊ शकली नाही. दरम्यानच्या काळात बँक हमीपत्र वटविणे किंवा नूतनीकरण करण्याकरीता गोदावरी विकास महामंडळाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. विशेष म्हणजे सदरील कंत्राटदाराने अग्रीम रक्कमेच्या वसुलीच्या अनुषंगाने जे १३ धनादेश दिले होते. त्यापैकी ९ धनादेश वटविले गेले नाहीत. तर उर्वरित ४ धनादेशापैकी २ धनादेश बँकांनी अनादरित केले. तर दोन धनादेश कार्यकारी अभियंत्यांनी बँकेत प्रस्तुतच केले नाहीत. त्यानंतर पुन्हा कंत्राटदाराने १२ नवीन धनादेश दिले. त्यापैकी ८ धनादेश बँकेकडून अनादरित केले गेले व उरलेले ४ धनादेश पुन्हा बँकेमध्ये या विभागाच्या अधिकाºयांनी प्रस्तुतच केले नाहीत. या सर्व बाबी लेखापरिक्षणात समोर आल्या. या शिवाय कायदेशीररित्या जमीन ताब्यात नसतानाही सदरील कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश एप्रिल २००८ मध्ये देण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात याबाबत काम सुरु असताना भूधारक शेतकºयांकडून अधिकचा मोबदला मिळावा, यासाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे सदरील काम बंद करावे लागले, असे या विभागाच्या अधिकाºयांनी दिलेल्या खुलाशात नमुद केले आहे. या सर्व बाबींची भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या २०११-१२ च्या आर्थिक क्षेत्र अहवालात नोंद घेण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती राज्य विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीसमोर आल्यानंतर या समितीनेही अधिकाºयांच्या कामकाजासंदर्भात त्रुटी काढून गंभीर ताशेरे ओढले. या विभागाच्या अधिकाºयांनी या संदर्भात दिलेली कारणेही फेटाळून लावली गेली. त्यानंतर लोकलेखासमितीने या संदर्भात संबंधितांची साक्ष घेतल्यानंतर व समितीने निर्देश दिल्यानंतर मुद्दल, व्याज व दंडात्मक व्याज अशी ५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. समितीने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने या विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करुन दिलेल्या अहवालात अन्य स्पष्टीकरणांसह या प्रकल्पांसाठी शेतकºयांचा झालेला विरोध, कायदा व सुव्यवस्थेची उद्भवलेली स्थिती, न्यायालयातील याचिका आदी बाबींमुळे अधिकाºयांवर कारवाई करणे यथोचित नाही, असे समितीस अधिकाºयांनी कळविले होते; परंतु, या विभागाच्या अधिकाºयांचे म्हणणे लोकलेखा समितीने फेटाळले. या बाबींना अधिकारी जबाबदार आहेत, याबाबतच्या कामासंदर्भातील अटी-शर्तीचे उल्लंघन गदापि समर्थनिय ठरु शकत नाही. समितीची साक्ष लागल्यानंतर कंत्राटदाराने मुद्दलाची व व्याजाची रक्कम भरली. सदरील रक्कम भरली नसती तर अधिक गंभीर बाब झाली असती. त्यामुळे यासाठी सर्वस्वी अधिकारी जबाबदार आहेत, असेही लोकलेखा समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाºयांनी कंत्राटदारावर दाखविलेली मेहरबानी चव्हाट्यावर आली आहे.५५ शेतकºयांवर गुन्हे दाखल४निम्न दुधना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या कामासाठी जमीन देण्यास तेथील शेतकºयांनी विरोध केला होता. एप्रिल २००८ मध्ये डिग्रस, ढेंगळी पिंपळगाव, इरळद, सोमठाणा, आटोळा येथे शेतकरी कामगार पक्ष व कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कामबंद आंदोलन केले होते.तसेच कामावरील शाखा अभियंत्यासही मारहाण झाली होती. त्यानंतर याप्रकरणात ५५ शेतकºयांवर गुन्हे दाखल झाले होते व त्यांना अटक करुन त्यांची नाशिक कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती.४त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही दाखल करण्यात आले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबत शासनाच्या बाजुने १० जून २०११ रोजी निकाल दिला. त्यानंतर डिग्रस व इरळद येथील शेतकºयांनी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात रीट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे खारिज केल्या होत्या. या सर्व बाबी लोकलेखा समितीसमोर या विभागाच्या अधिकाºयांनी मांडल्या होत्या.कंत्राटदारावर दाखविली वारंवार मेहरबानी२ कोटी २९ लाखांची सुसज्जता अग्रीम रक्कम नियमबाह्यरित्या कंत्राटदाराला गोदावरी विकास महामंडळाच्या अधिकाºयांनी दिली होती. याबाबतची चूक लक्षात आल्यानंतर कंत्राटदाराकडून ही रक्कम वसूल करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पहिल्यांदा सदरील कंत्राटदाराने १३ धनादेश दिले. त्यापैकी संबंधित अधिकाºयांनी तब्बल ९ धनादेश बँकेत वटविलेच नाहीत. ४ पैकी २ धनादेश बाऊन्स झाले तर दुसरे २ धनादेश कार्यकारी अभियंत्यांनी बँकेत प्रस्तुत केले नाहीत. पुन्हा कंत्राटदाराने १२ नवीन धनादेश दिले. त्यातीलही ८ धनादेश बाऊन्स झाले. तर ४ धनादेश अधिकाºयांनी बँकेत प्रस्तुतच केले नाहीत. त्यामुळे सदरील कंत्राटदाराला त्रास होणार नाही, याची सातत्याने संबंधित अधिकाºयांनी काळजी घेतल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाही या अधिकाºयांवर गंभीर स्वरुपाची कारवाई करण्यासंदर्भात चकार शब्दही अहवालात काढण्यात आला नाही. उलट लोकलेखा समितीच्या शिफारसीत या प्रकरणी जबाबदार अधिकाºयांना सक्त ताकीद देण्यात यावी व भविष्यात अशा आक्षेपांची पूनरावृत्ती टाळावी आणि केलेल्या कारवाईची माहिती तीन महिन्यांत देण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे एक प्रकारे चुकीचे काम करणाºया अधिकाºयांना यामध्ये अभयच मिळाले आहे.
परभणी : कंत्राटदाराकडून दंडासह ५ कोटी वसूल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2019 00:54 IST