परभणी :सेनेच्या नियुक्त्यांना मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती

जिल्ह्यातील परभणी व गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातील चार तालुक्यांमधील शासकीय समित्यांवर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या निवडीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून या संदर्भातील फोन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाºयांना केला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील परभणी व गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातील चार तालुक्यांमधील शासकीय समित्यांवर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या निवडीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून या संदर्भातील फोन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाºयांना केला होता.राज्यात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असली तरी या दोन्ही पक्षांमध्ये राज्यस्तरावर सख्य नाही. परभणीतही तशीच परिस्थिती आहे. याचा सातत्याने प्रत्यत आला आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात परभणी व गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातील परभणी, पूर्णा, पालम व गंगाखेड या चार तालुक्यातील शासकीय समित्यांवरील शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या ६० टक्के अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. भाजपाच्या सदस्यांकडून नावे आली नसल्याने या पक्षाच्या वाट्याला आलेल्या ४० टक्के नियुक्त्या करण्यात आल्या नाहीत, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे शासकीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची निवड प्रक्रिया समन्वयाने झाली असल्याची चर्चा सुरु असतानाच सर्व काही अलबेल नाही, असे भाजपाकडून संकेत देण्यात आले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या नियुक्त्या स्थानिक भाजपा नेत्यांना विश्वासात न घेता व कोणतीही चर्चा न करता केल्या असल्याचे भाजपा नेत्यांचे म्हणणे होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे शहर महानगर अध्यक्ष आनंद भरोसे यांनी या संदर्भात मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रार केली. निवेदनात त्यांनी परभणी तालुक्यातील अशासकीय सदस्यांची झालेली निवड रद्द करावी, अशी मागणी केली. भाजपाच्या पदाधिकाºयांना विश्वासात न घेता समित्यांवर केवळ शिवसेना पक्षातील कार्यकर्त्यांची निवड केली गेली आहे. या गठित केलेल्या समित्यात भाजपामधील एकाही कार्यकर्त्याची निवड केली गेली नाही. त्यामुळे या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात भरोसे यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांनी जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांना फोन करुन या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. असे असले तरी याबाबतचे लेखी आदेश मात्र सोमवारी सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून काढण्यात आले नव्हते. प्रधान सचिव परदेसी यांच्या आलेल्या फोनला जिल्हाधिकाºयांनी दुजोरा दिला. त्यामुळे अशासकीय सदस्य नियुक्त्यांना स्थगिती मिळवून भाजपाने एक प्रकारे शिवसेनेवर कुरघोडी केली आहे. यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनीही शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या काही शासकीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची शिफारस केली होती. परंतु, त्यावेळेसही त्यांना भाजपाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. आता दुसºयांदा शिवसेनेकडून नियुक्त्यांची प्रक्रिया पार पाडली गेली असताना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून स्थानिक भाजपा नेत्यांनी यावर स्थगिती आणल्याने शिवसैनिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आता भाजपा आणि शिवसेना यांच्यामध्ये समन्वय कधी होणार आणि नियुक्त्या कधी होणार, याबाबत काहीही शाश्वती नाही. त्यातच पुढील दोन वर्षेही निघून जातील की काय, असा प्रश्न दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांना पडला आहे.ंत्रुटी दूर करण्याच्या वरिष्ठांच्या सूचना -जिल्हाधिकारीचार तालुक्यांमधील शासकीय समित्यांमधील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेच्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी होत्या. त्या त्रुटी दूर करुन परत प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश मंत्रालयातून सोमवारी मिळाले. या संदर्भात प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांचा फोन आला होता, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.विश्वासात न घेता केल्या नियुक्त्या -भरोसेशिवसेनेच्या वतीने परभणी तालुक्यातील शासकीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाºयांना विश्वासात न घेता झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याने याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे यांनी दिली.स्थगितीबाबत माहिती नाही -आणेरावपालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या चार तालुक्यांमधील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. या प्रक्रियेवर स्थगिती आली की नाही, याची माहिती नाही. जिल्हाधिकाºयांशी बोलून प्रतिक्रिया देतो, असे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गंगाप्रसाद आणेराव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. काही वेळानंतर आणेराव यांना पुन्हा लोकमत प्रतिनिधीने फोन केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.