परभणी : ६ तालुके कापूस उत्पादक म्हणून जाहीर

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सहकार तत्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूतगिरण्यांकरीता शासकीय भागभांडवलाची योजना कापूस उत्पादक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून यामध्ये जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, जिंतूर व सेलू अशा ६ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. मानवत, पालम व पूर्णा हे तीन तालुके मात्र वगळण्यात आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सहकार तत्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूतगिरण्यांकरीता शासकीय भागभांडवलाची योजना कापूस उत्पादक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून यामध्ये जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, जिंतूर व सेलू अशा ६ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. मानवत, पालम व पूर्णा हे तीन तालुके मात्र वगळण्यात आले आहेत.राज्य शासनाने १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले होते. या धोरणानुसार सहकारी तत्वावर चालविण्यात येणाºया सूतगिरण्यांकरीता शासकीय भागभांडवली योजना ही कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने ज्या तालुक्यांमध्ये उत्पादित होणाºया कापसापैकी ५० टक्केपेक्षा कमी कापूस सूतगिरण्यांसाठी वापरला जातो, फक्त अशाच तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.सर्वसाधारणपणे २५ हजार २०० चात्या पूर्णक्षमतेने सुरु असणाºया सहकारी सूतगिरणीस वर्षाला किमान २८ हजार ८०० गाठी (१ गाठ म्हणजे १७० किलो कापूस) आवश्यक असतात. गाठी कापूस म्हणजे सर्वसाधारणपणे ४ हजार ८९६ टन इतका कापूस होतो, म्हणजेच सूतगिरणीसाठी वार्षिक किमान ४ हजार ८९६ टन इतक्या कापसाची आवश्यकता असते. ज्या ठिकाणी नव्याने सूतगिरणी स्थापन होणार आहे, असे सूतगिरणी प्रकल्प यशस्वी होण्याकरीता दुप्पट म्हणजेच किमान ९ हजार ६०० टन कापसाची आवश्यकता आहे. याबाबींचा विचार करुन राज्यातील कापूस उत्पादक तालुके जाहीर करण्यात आले आहेत. एका तालुक्यात सहकारी सूतगिरणी स्थापन करण्यासाठी वार्षिक किमान ४ हजार ८०० टन कापूस उत्पादन असणे आवश्यक आहे. या बाबींचा विचार करुन यापुढे भविष्यात स्थापन होणारी सहकारी सूतगिरणी सक्षमपणे चालविण्यासाठी ज्या तालुक्यात वार्षिक ९ हजार ६०० टन कापूस उत्पादन होत आहे, अशा तालुक्यांना कापूस उत्पादक तालुके म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, जिंतूर व सेलू या सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्णा, पालम व मानवत हे तीन तालुके मात्र वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सहाही तालुक्यांमध्ये आता सहकारी सूतगिरणी स्थापन्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परभणी तालुक्यात सहकार तत्वावर महिलांची सूतगिरणी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वीच आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाची मंजुरी अंतिम टप्प्यात आहे. ही सूतगिरणी चालू झाल्यास जवळपास अडीच हजार महिलांना रोजगार मिळेल, अशी माहिती आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.