परभणी : एका महिन्यात २३०० प्रमाणपत्रे निर्गमित

दोन वर्षांपासून गंगाखेडच्या उपविभागात प्रलंबित असलेली जातीची आणि नॉनक्रिमिलेअरची २३०० प्रकरणे निकाली काढून ही प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत महसूल प्रशासनाने दैनंदिन कामकाजाव्यतिरिक्त हे काम करुन लाभार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासून प्रमाणपत्रांअभावी लाभार्थ्यांची ताटकळलेली कामे आता मार्गी लागणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : दोन वर्षांपासून गंगाखेडच्या उपविभागात प्रलंबित असलेली जातीची आणि नॉनक्रिमिलेअरची २३०० प्रकरणे निकाली काढून ही प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत महसूल प्रशासनाने दैनंदिन कामकाजाव्यतिरिक्त हे काम करुन लाभार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासून प्रमाणपत्रांअभावी लाभार्थ्यांची ताटकळलेली कामे आता मार्गी लागणार आहेत.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी तसेच शासकीय नोकरीत अर्ज करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासते. गंगाखेड तालुक्यात जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विद्यार्थी व शासकीय नोकरीसाठी प्रयत्न करीत असलेल्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र गंगाखेड तालुक्याला दोन वर्षांपासून पूर्णवेळ उपविभागीय अधिकारी नसल्याने ही सर्व प्रकरणे प्रलंबित होती. परिणामी विद्यार्थ्यांची कामे खोळंबून गेली होती.परभणी येथील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संजय कुंडेटकर यांनी २७ डिसेंबर रोजी गंगाखेड उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकारी पदाचा कार्यभार सांभाळला. हा अतिरिक्त कारभार हाती घेतल्यानंतर कुंडेटकर यांनी सर्वप्रथम प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला. जात आणि नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे कागदपत्र असल्याने सुरुवातीला ही प्रमाणपत्रे निकाली काढण्यात आली. प्रलंबित प्रकरणांचा शोध घेतला तेव्हा उपविभागात २०१५ पासून प्रमाणपत्रांचे वितरणच झाले नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे २७ डिसेंबरपासून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. २७ जानेवारी २०१८ पर्यंत गंगाखेड उपविभागांतर्गत प्रलंबित असलेली ही प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली. जातीची आणि क्रिमीलेअरची अशी एकूण २३०० प्रमाणपत्रे आॅनलाईन निर्गमित केल्याने विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाºया उमेदवारांची रखडलेली कामे आता मार्गी लागणार आहेत.बंद प्रकरणांचीही घेतली फेरसुनावणीफेरफार आणि कृषी जमिनीच्या संदर्भात मंडळ अधिकाºयांनी घेतलेला निर्णय मान्य नसल्यास अशा प्रकरणांत उपविभागीय अधिकाºयांकडे अपिल करण्याची मुभा आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकाºयांनी अशा ४० प्रकरणांमध्ये कोणताही निर्णय न देता ही प्रकरणे बंद करुन ठेवली होती. उपजिल्हाधिकारी कुंडेटकर यांनी या सर्व प्रकरणांत फेरसुनावणी घेतली. त्यातील २५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ही प्रकरणे निकाली काढल्याने शेतकºयांतील वाद संपुष्टात येऊन गावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासही मदत झाली आहे. गंगाखेड येथे कायमस्वरुपी उपविभागीय अधिकारी नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक होती. ही प्रकरणे निकाली काढून आता नियमित प्रकरणांना गती देण्याचे काम केले जात आहे.पोलीस पाटलांना नवीन ओळखपत्रगंगाखेड तालुक्यातील पोलीस पाटलांच्या बैठकाही मागील अनेक वर्षांपासून झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे कुंडेटकर यांनी सर्व पोलीस पाटलांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. पोलीस पाटलांची नियुक्ती ५ वर्षांसाठी असते. पोलीस पाटलांना दिलेल्या ओळखपत्रावर कुठेही कालावधीचा उल्लेख नसल्याने या ओळखपत्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाच्या नियमानुसार पोलीस पाटलांना आता नव्याने ओळखपत्र दिले जाणार आहे.