परभणी : २१ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कमानवत (परभणी) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ६१ विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने ‘लोकमत’मध्ये ‘सिंचन विहिरींना मिळेना प्रशासकीय मान्यता’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित होताच जिल्हा परिषदेने २९ जानेवारी रोजी २१ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. हे प्रस्ताव १ फेब्रुवारी रोजी पंचायत समिती कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत.महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ मिळावा, यासाठी तालुक्यातील ६१ लाभार्थ्यांनी दीड वर्षापूर्वी सिंचन विहिरीसाठी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. यामध्ये बोंधरवाडी, कोल्हा, रामपुरी बु., मांडे वडगाव, नागरजवळा, किन्होळा, सोनुळा, मानवतरोड, गोगलगाव, ताडबोरगाव, जंगमवाडी, पाळोदी, वझुर बु., आंबेगाव, पोहंडूळ, रामेटाकळी व कोल्हावाडी या १८ गावातील ६१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.पंचायत समिती कार्यालयाने प्राप्त प्रस्ताव छाननी समितीकडे पाठविले होते. या समितीने हे प्रस्ताव मंजूर करुन जिल्हाधिकाºयांच्या संयुक्त स्वाक्षरीसाठी वर्ग केले होते. या प्रस्तावांवर दोन्ही अधिकाºयांच्या १८ डिसेंबर २०१८ रोजी स्वाक्षºया झाल्या होत्या. हे ६१ प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविले होते.मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही जि.प.कडून प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने हे प्रस्ताव धूळखात पडले होते. अर्ज केलेले शेतकरी पंचायत समिती कार्यालयाकडे खेटे मारुन त्रस्त झाले होते. त्यामुळे या शेतकºयांना आर्थिक फटकाही बसत होता. प्रशासकीय मंजुरी देताना अधिकारीच खोडा घालत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने १८ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते.या वृत्तानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ झाला होता.या संदर्भातील प्रस्ताव पंचायत समितीला प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित ४० सिंचन विहिरींना लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळणार असल्याची माहिती पंचायत समितीने दिली. त्यामुळे तालुक्यातील २१ शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे.१७ लाखांची कुशल देयके रखडलीशासनाकडून मनरेगा योजनेंतर्गत कामाची संख्या वाढविली जात असताना तालुक्यात गतवर्षी केलेल्या सिंचन विहीर आणि इतर कामांची १७ लाख रुपयांची कुशल देयके पाच महिन्यांपासून रखडली आहेत. शासनाने या योजनेची प्रणाली आॅनलाईन केलेली असताना देयकांची प्रक्रिया पूर्ण होऊनही केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून येत आहे. गतवर्षी २०१७-१९ आणि त्यापूर्वी मंजूर असलेल्या विहिरींची कामे पूर्ण झाली. तरीही आंबेगाव, भोसा, इरळद, कोल्हा, मांडेवडगाव, नागरजवळा, पोहंडूळ येथील लाभार्थ्यांची १७ लाखांची कुशल देयके रखडली आहेत. लाभार्थी शेतकºयांनी देयके मिळावीत, यासाठी संपूर्ण कागदपत्रे पंचायत समितीकडे सादर केली आहेत. मात्र देयके रखडल्याने लाभार्थी पं.स.कार्यालयाकडे चकरा मारत आहेत. यामुळे शेतकºयांना दुष्काळात संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या कुशल देयकाचा प्रश्नही मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकºयांतून होत आहे.