परभणी : एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांची संख्या कमी करण्याचा घाट केंद्र शासनाने घातला असून, या संदर्भातील १६ जुले २०१८ च्या परिपत्रकाची आज आयटकच्यावतीने होळी करण्यात आली़
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियनने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात हे आंदोलन केले़ चार वर्षांपासून एकात्मिक बालविकास योजनेतील हिस्सा कमी केला जात आहे़ सध्या केवळ २५ टक्के हिस्सा या योजनेंतर्गत दिला जात आहे़ योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही नाकारले जात आहे़ या विरुद्ध आयटकच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलना दरम्यान, शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली़
१६ जुलै रोजी काढलेल्या या परिपत्रकानुसार २५ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अंगणवाड्यांचे समायोजन शेजारच्या अंगणवाडीत करण्याचे आदेश दिले आहेत़ त्यामुळे राज्यातील सुमारे २५ हजार अंगणवाड्या बंद करण्याचा डाव घातला जात आहे़ तेव्हा अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना किमान वेतन व मासिक पेन्शन लागू करावी, वाढीव घरभाडे देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, १६ जुलै रोजीचे परिपत्रक रद्द करावे, दोन वर्षांपासूनचे थकीत प्रवास भत्ता अदा करावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या़ अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या राज्य सचिव अ‍ॅड़ माधुरी क्षीरसागर, सीमा देशमुख, ताहेरा बेगम, अर्चना कुलकर्णी, सुनिता धनले, सविता ढाले, नजमा बेगम, गोदावरी रासवे, आशा गाढे, संगीता ढवळे, राजश्री गाडे, ज्योती कुलकर्णी, रेखा गायकवाड, रेखा पानपट्टे, शाहेदा बेगम, शामा परवीन आदींसह अंगणवाडी सेविका आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या़