परभणी: मागील वर्षी पीकविमा कंपनीने विमा वाटपात गोंधळ केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर यावर्षी शासनाने कंपनी बदलली असली तरी या कंपनीचे धोरणेही पूर्वीच्या कंपनी प्रमाणेच असल्याचे दिसत असून अद्यापपर्यंत जिल्ह्यात कंपनीचे कार्यालयच उघडले नसून तब्बल १९ कोटी रुपयांचा विमा या कंपनीने जमा केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यावर्षी देखील अडचणींचा सामना करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खरीप हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविली जाते. खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून पीकविमा काढला जातो. कंपन्यांच्या नियुक्तीच्या करारनाम्यातच कंपनीने जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करावे, असे निर्देश दिले आहेत. मागील वर्षी परभणी जिल्ह्याच्या विम्याचे कामकाज रिलायन्स पीक विमा कंपनीकडे होते. अनेक शेतकऱ्यांना विम्या संदर्भात अडचणी होत्या; परंतु, जिल्हास्तरावर कंपनीचे कार्यालय नसल्याने अथवा प्रतिनिधी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांची फसगत झाली. सुमारे १३०० तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या. मात्र रिलायन्स कंपनीकडून या तक्रारीची उत्तरे मिळाली नाहीत.
शेतकऱ्यांची वाढती ओरड लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने यावर्षीसाठी विमा कंपनीत बदल केला आहे. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यासाठी इफको टोकियो या विमा कंपनीला काम दिले आहे. अर्धा खरीप हंगाम संपत आला असून विमा भरण्याची मुदतही आठवडाभरावर आली आहे; परंतु, नव्या कंपनीने देखील जिल्ह्यात स्वत:चे कार्यालय सुरु केले नाही. तसेच कंपनीच्या प्रतिनिधींची माहितीही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली नाही. त्यामुळे मागील वर्षी प्रमाणेच यावर्षी देखील शेतकरी विम्या संदर्भात संभ्रमात असून त्यांच्या अडचणी कोण सोडविणार,असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलत कंपनीला जिल्ह्यात कार्यालय सुरु करण्यासासाठी बंधनकारक करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
कृषी विभागाचे दुर्लक्ष का?प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जिल्ह्यात राबवित असताना शासन निर्णय २० जून २०१७ (२३ (क) १५ ) नुसार तालुकास्तरावर कार्यालयाची स्थापना करावी व विमा प्रतिनिधी नेमावेत, अशी तरतूद आहे. यावर्षी आत्तापर्यंत ४७ हजार शेतकऱ्यांकडून १९ कोटी रुपयांचा पीकविमा जमा करुन घेण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांना आलेल्या शंकाचे निरसण करण्यासाठी इफको टोकियो कंपनीने अद्यापपर्यंत तालुकास्तर तर सोडाच, जिल्ह्याच्या ठिकाणी देखील कार्यालय स्थापन केले नाही. विशेष म्हणजे याबाबत कृषी विभागाकडून साधी विचारणाही कंपनीच्या प्रतिनिधींकडे करण्यात आली नाही. त्यामुळे कार्यालयाविनाच कंपनीने आपले काम सुरु केले आहे. त्यामुळे कृषी विभाग जाणुनबुजून पीक विमा कंपनीच्या कारभाराबद्दल दुर्लक्ष करतो की काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जात आहे.
केवळ ४३ हजार शेतकऱ्यांनी भरला पीकविमाप्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद, तूर आदी पिकांचा १ जुलैपासून पीक विमा उतरण्यात येत आहे. त्यासाठी आॅनलाईनची सुविधा उपलब्ध आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी २४ जुलैपर्यंत आॅनलाईन पीक विमा भरता येणार आहे. तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलैची मुदत देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात जवळपास ३ लाख ४७ हजार शेतकरी आहेत. बहुतांश शेतकरी खरीप हंगामात पेरणी करतात; परंतु, १६ जुलैपर्यंत केवळ ४७ हजार ७ शेतकऱ्यांनी इफको टोकियो कंपनीकडे १९ कोटी २८ लाख ७४ हजार ९३१ रुपयांचा पीक विमा उतरविला आहे.
जनजागृतीकडे फिरविली पाठशेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना १ ते ३१ जुलै या मुदतीत आपले प्रस्ताव आॅनलाईन दाखल करावयाचे आहेत. मुदत संपण्यास जेमतेम आठवडाभराचा अवधी शिल्लक आहे; परंतु, जिल्हा प्रशासन व विमा कंपनीच्या वतीने अद्यापपर्यंत जिल्ह्यात पीक विमा योजनेची जनजागृती करण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकरी विमा कंपनीच्या मुदतीबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे कृषी विभाग व विमा कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.